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J.M.S. Classes

JMS Classes is a premier institute for Bank Exams Preparation (Bank PO Coaching, Bank Clerk Coaching and Other Bank Exams Coaching) in Raisinghnagar.

J.M.S. Classes

The unique concept of providing quality education and guideline for those who are preparing themselves for services in different sector like Bank PO, Bank Clerk, SSC and other exams is conceptualized by committed group of professional and educationist.

J.M.S. Classes

Our Vision is to impart world class, quality education built on principles of trust and customer satisfaction to aspiring banking professionals. We strive constantly to deliver on this vision by adopting the practice of continuous improvement.

J.M.S. Classes

Exhaustive, relevant and meticulously designed study material and test papers, which have been designed according to the correct pattern and approved syllabus by the Institute’s teachers.

J.M.S. Classes

The courses are completed to the satisfaction of students and well in time. Sufficient time is slotted for making revisions, conduction of tests and doubt solving sessions.

Friday, 28 July 2017

Current Affairs

Current Affairs

•    भारत सरकार द्वारा छह देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए आरंभ की गयी पहल – प्रोजेक्ट-75

•    जिस प्रदेश सरकार ने राज्य में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने की घोषणा की- झारखण्ड

•    राज्य सभा ने नौसेना विधेयक, 2017 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इस विधेयक में मुख्य प्रावधान है- समुद्रीय दावों के लिए न्याय करने का अधिकार और निपटारा

•    भारतीय विमान प्राधिकरण ने जिस राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- उत्तराखंड

•    जिस मंत्री ने नवगठित द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की पहली बैठक की अध्यक्षता की- केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह

•    वह राज्य जिसमें हाल ही में स्वर्ण जयंती खंड योजना आरंभ की गयी – हरियाणा

•    वह देश जहां विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गयी – स्कॉटलैंड

•    वह मोबाइल ऐप जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए लॉन्च किया गया – आरंभ

•    वह स्थान जहां भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण की – पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल

•    मधुबाला का मोम का पुतला मैडम तुसाड्स म्यूजियम में लगाने की घोषणा की गई, यह मोम का पुतला मधुबाला के जिस किरदार से प्रेरित होगा- अनारकली

•    जिस राज्य की विधानसभा से शंकर सिंह वाघेला ने विपक्ष के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया है- गुजरात

•    अमेरिका के साथ जिस देश के राजनयिक रिश्तों को दोबारा से शुरू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जोसेफिना विडाल को कनाडा का राजदूत नियुक्त किया गया है- क्यूबा

•    रबिंदर सिंह जिस देश की कोर्ट ऑफ अपील में भारतीय मूल के पहले सिख जज बने हैं- ब्रिटेन

•    भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की वर्ष 2017-2018 में जितने स्टेशनों पर 1100 वाटर वेंडिंग मशीन लगाने की योजना है- 450 स्टेशन

•    भारत छठे राष्ट्रमंडल युवा खेलों में चार स्वर्ण पदक सहित कुल जितने पदक जीतकर सातवें स्थान पर रहा- 11 पदक

Indian rulers

*गुलाम वंश*
1=1193 मुहम्मद  घोरी
2=1206 कुतुबुद्दीन ऐबक
3=1210 आराम शाह

Current affairs one liner

Current affairs one liner
Dated :- 27 July 2017

•    जिस देश की कैबिनेट ने हंबनटोटा पोर्ट को विकसित करने हेतु संशोधित समझौता पास किया है- श्रीलंका

•    वह बैंक जिसने मोबाइल वॉलेट फ्रीचार्ज को 385 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की – एक्सिस बैंक

•    हाल ही में जिस देश की खिलाड़ी काइली मासे ने 100 मीटर का बैकस्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है- कनाडा

•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर भारत के इस धार्मिक स्थल तक सीधी रेल सेवा आरंभ की – अयोध्या

•    मनोरंजन शुल्क लगाने के उद्देश्य से जिस राज्य ने हाल ही में पालिका मनोरंजन कर विधेयक, 2017 लाने की स्वीकृति प्रदान की है- हरियाणा

•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में इस स्थान पर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया – रामेश्वरम

•    द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की पहली बैठक की अध्यक्षता जिसने की- राजनाथ सिंह

•    भारत की कोनसाम उर्मिला देवी ने नेपाल में आयोजित हो रहे एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में जो पदक जीता- स्वर्ण पदक

•    बिहार में नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, नितीश संख्या के अनुसार जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं- छठी

•    केंद्र सरकार ने स्वर्ण बांड योजना में निवेश की सीमा बढ़ाकर चार किलोग्राम प्रति वित्तवर्ष प्रति व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी, अभी तक यह सीमा जितने ग्राम थी- 500 ग्राम

•    वह टेनिस खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में डीएलटीए का मार्गदर्शक नियुक्त किया गया – सोमदेव देवबर्मन

•    सुंदर पिचाई को अल्फाबेट कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित किया गया, अल्फाबेट कम्पनी के सीईओ का यह नाम है- लैरी पेज

•    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रियल एस्टेट हेतु वेबसाइट लॉन्च की, वेबसाइट का नाम है- रेरा

•    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी हित में नए वेतन बिल को मंजूरी प्रदान की, इस बिल का नाम है- न्यूनतम वेतन कोड विधेयक

•    वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि वहां बाघों की संख्या बढ़कर 242 हो गयी – उत्तराखंड

📰THE HINDU EDITORIAL 📰

📰THE HINDU EDITORIAL 📰

A crisis of trust :- Trump’s actions are driving a wedge between his White House and the Republican Party

During the past week, it became evident that U.S. President Donald Trump takes a dim view of his Attorney General, Jeff Sessions, a man whose appointment to that key role he fought resolutely for in the face of serious objections. This is not a clash of egos, but another instance of Mr. Trump’s disdain for constitutional propriety regarding conflicts of interest and the murky issue of Russia’s influence on the 2016 presidential election. The current episode dates back four months, to when Mr. Sessions recused himself from the FBI’s inquiry into whether Moscow had interfered in the election. Although Mr. Trump at the time dismissed the notion that such action was called for, Mr. Sessions’s recusal was consistent with settled norms and with his own reassurances on Capitol Hill that he would consider being removed from any process where he thought his “impartiality might reasonably be questioned”. The President’s anger at the FBI investigation then swelled, leading to the abrupt firing of the Bureau’s Director James Comey in May. Mr. Comey had previously told the House of Representatives’ Intelligence Committee that the FBI was investigating whether the Trump campaign coordinated with Russia during the election. Since July 24, Mr. Trump has stepped up his public attacks on Mr. Sessions, describing the recusal as “very unfair”, and suggesting that Mr. Sessions showed bias in favour of Democratic election rival Hillary Clinton by not probing her emails as he should have.

Observers are not surprised that Mr. Trump, a man of his own making, has shown himself to be comfortable with a casual approach toward conflicts of interest. Yet what they may not have anticipated is the extent to which his desire to protect the personal interests of his family and the business interests of the Trump Organization could eventually lead to a chasm between the White House and the Republican Party. After all, many among the party’s traditional conservatives believe firmly in the established traditions of checks and balances within the government system and would view the suspected Russian meddling through the lens of fierce patriotism. The clearest indication that trust is fraying between the Oval Office and Capitol Hill is the fact that Representatives this week passed a tough sanctions bill with proposed measures targeting Moscow, by an overwhelming 419-3 vote. This would hamper Mr. Trump’s strategy of extending the hand of friendship to Vladimir Putin. Mr. Trump can ill afford such a trust deficit, especially when his own officials appear to be uncertain over their boss plans. This would apply, for instance, to Defence Secretary James Mattis, who was on vacation when Mr. Trump unexpectedly announced a ban on transgender persons in the military.

📰 हिंदू संपादकीय 📰

ट्रस्ट का संकट: - ट्रम्प के कार्यवाही अपने व्हाईट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के बीच एक पच्चीकारी चला रहे हैं

पिछले सप्ताह के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने अटॉर्नी जनरल, जेफ़ सत्रों के बारे में एक निराशाजनक दृष्टिकोण लेता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गंभीर भूमिका के लिए उनकी नियुक्ति गंभीर रूप से आपत्तियों के सामने लड़ी गई थी। यह अहंकार का संघर्ष नहीं है, लेकिन 2016 के राष्ट्रपति चुनावों पर रूस के प्रभाव के रहस्यमय मुद्दे और रूचि के संघर्ष के बारे में श्री ट्रम्प के संवैधानिक औचित्य के अन्य एक उदाहरण। वर्तमान एपिसोड में चार महीने का समय है, जब श्री सत्र ने एफबीआई की जांच से खुद को त्याग दिया था कि क्या मास्को ने चुनाव में हस्तक्षेप किया था। यद्यपि श्री ट्रम्प ने इस धारणा को खारिज कर दिया था कि इस तरह की कार्रवाई के लिए बुलाया गया था, श्री सत्र का विमोचन स्थायी मानदंडों और कैपिटल हिल पर अपने स्वयं के आश्वासन के अनुरूप था कि वे किसी भी प्रक्रिया से हटाए जाने पर विचार करेंगे जहां उन्होंने सोचा कि उनकी "निष्पक्षता उचित रूप से पूछताछ " एफबीआई जांच में राष्ट्रपति का गुस्सा बढ़ गया और मई में ब्यूरो के डायरेक्टर जेम्स कमवे के अचानक फायरिंग की ओर बढ़ गया। श्री कम्ये ने हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेट्स की खुफिया समिति को बताया था कि एफबीआई जांच कर रही थी कि चुनाव के दौरान ट्रम्प अभियान रूस के साथ समन्वयित है या नहीं। 24 जुलाई के बाद से, श्री ट्रंप ने श्री सत्रों पर अपने सार्वजनिक हमलों को बढ़ाया है, जिसमें "बहुत अनुचित" के रूप में विनोद का वर्णन किया गया है, और यह सुझाव दे रहा है कि श्री सत्रों ने डेमोक्रेटिक चुनाव के प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में पूर्वाग्रह दिखाया क्योंकि उन्होंने अपने ईमेल की जांच नहीं की होना चाहिए।

पर्यवेक्षकों को आश्चर्य नहीं है कि श्री ट्रम्प, अपने स्वयं के एक आदमी, ने खुद को रुचि के संघर्ष की ओर एक आकस्मिक दृष्टिकोण के साथ सहज महसूस किया है। फिर भी वे जो अनुमानित नहीं हो सकते हैं वह हद तक वह अपने परिवार के निजी हितों की रक्षा करने की इच्छा और ट्रम्प संगठन के व्यापारिक हितों के कारण अंततः व्हाईट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के बीच एक खाई हो सकती है। आखिरकार, पार्टी के पारंपरिक परंपरावादियों में से कई सरकारी प्रणाली के भीतर चेक और संतुलन स्थापित परंपराओं में दृढ़ता से मानते हैं और भयंकर देशभक्ति के लेंस के माध्यम से संदिग्ध रूसी मध्यस्थता को देखेंगे। स्पष्ट संकेत है कि ओवल कार्यालय और कैपिटल हिल के बीच भरोसा भरोसा है यह तथ्य है कि प्रतिनिधियों ने इस हफ्ते 41 9-3 वोटों के भारी पैमाने पर, मास्को को लक्षित प्रस्तावित उपाय के साथ एक कठिन प्रतिबंध बिल पारित किया। यह व्लादिमीर पुतिन से मैत्री का हाथ फैलाने के लिए श्री ट्रम्प की रणनीति को बाधित करेगा। श्री ट्रम्प इस तरह के विश्वास की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, खासकर जब अपने स्वयं के अधिकारियों को उनके बॉस की योजनाओं पर अनिश्चितता दिखाई पड़ती है। यह उदाहरण के लिए, रक्षा सचिव जेम्स मैटिस को लागू होगा, जो छुट्टी पर था, जब श्री ट्रम्प ने अप्रत्याशित रूप से सैन्य में ट्रांसजेन्डर लोगों पर प्रतिबंध की घोषणा की थी।

📰THE HINDU EDITORIAL📰

📰THE HINDU EDITORIAL📰
(English&Hindi)
The shift in Bihar — As Nitish Kumar switches allies, the BJP appears to be the only winner

Nitish Kumar’s impending split from the Mahagathbandhan, or Grand Alliance, in Bihar had been the subject of speculation for months so that when it came, the only surprise was the swiftness and finality of the separation from Lalu Prasad’s Rashtriya Janata Dal — and of his embrace of the Bharatiya Janata Party. The sequence of events suggests that Mr. Kumar had secured the new alliance and his continuation as Chief Minister before he resigned. This is why the proffered reason for his resignation — the allegations of corruption against his Deputy Chief Minister and Mr. Prasad’s son, Tejashwi Yadav — lacked conviction. Mr. Kumar’s record of shifting fast and loose between allies is a story of political expediency and it is not entirely clear what political compulsion or personal ambition the latest move was born of. If it was naïve to believe that in 2013 he led the Janata Dal (United) away from the BJP, with which he led a coalition government in Bihar,because of a sudden aversion to prime ministerial candidate Narendra Modi and communalism, then it is just as ingenuous to think that his recent move is a result of a principled fight against corruption. Surely, Mr. Kumar knew he had teamed up with a party led by a man convicted for corruption in the fodder scam when he joined hands with Mr. Prasad to fight the 2015 Bihar Assembly election? The record shows that Mr. Kumar’s rallying cry changes depending on which political party he chooses to be up against.

As Mr. Kumar inched closer to the BJP, praising demonetisation, supporting its presidential candidate and even colouring a lotus at a public function, the war on corruption became his overriding theme once again. While it is likely he will steer the JD(U) on this political realignment in the days to come, a question mark remains on how long the new arrangement will last. In the BJP’s take-no-prisoners project to expand its electoral footprint, a multi-cornered contest in Bihar, on the lines of the last Lok Sabha election, could be the best-case scenario for the party in 2019. Will it have any use for the JD(U) then? As for Mr. Kumar, he has since 2005 built a constituency made up of vulnerable sub-sections of the electorate: women and the more backward among the Other Backward Classes, Dalits (Mahadalits), and Muslims (Pasmanda Muslims). These are voters he has sought to tie in to the development narrative with his various allies and forge winning coalitions. Whether this tactic has run its course will be known at the next election, mid-term or otherwise. The gains to the JD(U) from the patch-up are not immediately evident, if indeed Mr. Kumar sees something more durable than a settling of scores with Mr. Prasad. What is without doubt is that opposition unity has suffered a setback. The Mahagathbandhan was perceived as the template for taking on the BJP nationally — what’s more, there were many people who hoped, and once again naïvely, that Mr. Kumar would be at the heart of it.
The shift in Bihar — As Nitish Kumar switches allies, the BJP appears to be the only winner

Nitish Kumar’s impending split from the Mahagathbandhan, or Grand Alliance, in Bihar had been the subject of speculation for months so that when it came, the only surprise was the swiftness and finality of the separation from Lalu Prasad’s Rashtriya Janata Dal — and of his embrace of the Bharatiya Janata Party. The sequence of events suggests that Mr. Kumar had secured the new alliance and his continuation as Chief Minister before he resigned. This is why the proffered reason for his resignation — the allegations of corruption against his Deputy Chief Minister and Mr. Prasad’s son, Tejashwi Yadav — lacked conviction. Mr. Kumar’s record of shifting fast and loose between allies is a story of political expediency and it is not entirely clear what political compulsion or personal ambition the latest move was born of. If it was naïve to believe that in 2013 he led the Janata Dal (United) away from the BJP, with which he led a coalition government in Bihar,because of a sudden aversion to prime ministerial candidate Narendra Modi and communalism, then it is just as ingenuous to think that his recent move is a result of a principled fight against corruption. Surely, Mr. Kumar knew he had teamed up with a party led by a man convicted for corruption in the fodder scam when he joined hands with Mr. Prasad to fight the 2015 Bihar Assembly election? The record shows that Mr. Kumar’s rallying cry changes depending on which political party he chooses to be up against.

As Mr. Kumar inched closer to the BJP, praising demonetisation, supporting its presidential candidate and even colouring a lotus at a public function, the war on corruption became his overriding theme once again. While it is likely he will steer the JD(U) on this political realignment in the days to come, a question mark remains on how long the new arrangement will last. In the BJP’s take-no-prisoners project to expand its electoral footprint, a multi-cornered contest in Bihar, on the lines of the last Lok Sabha election, could be the best-case scenario for the party in 2019. Will it have any use for the JD(U) then? As for Mr. Kumar, he has since 2005 built a constituency made up of vulnerable sub-sections of the electorate: women and the more backward among the Other Backward Classes, Dalits (Mahadalits), and Muslims (Pasmanda Muslims). These are voters he has sought to tie in to the development narrative with his various allies and forge winning coalitions. Whether this tactic has run its course will be known at the next election, mid-term or otherwise. The gains to the JD(U) from the patch-up are not immediately evident, if indeed Mr. Kumar sees something more durable than a settling of scores with Mr. Prasad. What is without doubt is that opposition unity has suffered a setback. The Mahagathbandhan was perceived as the template for taking on the BJP nationally — what’s more, there were many people who hoped, and once again naïvely, that Mr. Kumar would be at the heart of it.

📰 हिंदू संपादकीय 📰

बिहार में बदलाव - जैसा कि नीतीश कुमार सहयोगियों को बदलते हैं, भाजपा एकमात्र विजेता प्रतीत होता है

बिहार में महागठबंधन, या ग्रैंड एलायंस से नीतीश कुमार का आसन्न विभाजन, कई महीनों के लिए अटकलों का विषय था, जब यह आया, तो केवल आश्चर्य है कि लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल से जुदाई और उनकी अंतिम आड़ की भारतीय जनता पार्टी घटनाओं के अनुक्रम से पता चलता है कि श्री कुमार ने नए गठबंधन को हासिल कर लिया था और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उन्हें जारी रखा था। यही कारण है कि उनके पद से इस्तीफा देने की वजह से उनके उपमुख्यमंत्री और श्री प्रसाद के बेटे तेजस्वीवी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को दोषी ठहराया गया। सहयोगियों के बीच तेजी से और ढीली बदलने के श्री कुमार का रिकॉर्ड राजनीतिक व्यर्थता की कहानी है और यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या राजनीतिक मजबूरी या निजी महत्वाकांक्षा नवीनतम कदम का जन्म हुआ था। अगर यह विश्वास करने के लिए भोलेपन था कि 2013 में उन्होंने जनता दल (यूनाईटेड) को भाजपा से दूर कर दिया, जिसके साथ उन्होंने बिहार में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, क्योंकि प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और सांप्रदायिकता के लिए अचानक घृणा थी, तो यह सिर्फ जैसा लगता है कि उनकी हालिया चाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सैद्धांतिक लड़ाई का परिणाम है। निश्चित रूप से, श्री कुमार को पता था कि उन्होंने चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए गए एक आदमी की अगुवाई वाली पार्टी के साथ मिलकर काम किया था, जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में लड़ने के लिए श्री प्रसाद से हाथ मिला लिया था? रिकॉर्ड से पता चलता है कि श्री कुमार के रैलीिंग रोल्स में बदलाव क्या है जिसके आधार पर वह कौन से राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हो सकता है।

चूंकि श्री कुमार ने भाजपा के नजदीक बनकर, लोकतांत्रिकता की प्रशंसा की, अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन किया और एक सार्वजनिक समारोह में कमल का रंग भी लगाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध एक बार फिर से उनकी थीम बन गई। हालांकि यह संभावना है कि आने वाले दिनों में वह इस राजनीतिक संलिप्तता पर जेडी (यू) को आगे बढ़ाएगा, एक सवाल यह है कि नई व्यवस्था कितनी देर खत्म होगी? बीजेपी के ले-न-कैदियों की परियोजना में अपने चुनावी पद का विस्तार करने के लिए, पिछली लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बिहार में एक बहु-मुकाबला प्रतियोगिता, 201 9 में पार्टी के लिए सबसे अच्छा स्थिति हो सकती है। क्या इसमें कोई भी होगा तो जेडी (यू) के लिए उपयोग करें? श्री कुमार के लिए, 2005 से उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के कमजोर उप-वर्गों से बना एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया है: महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों (महादलित) और मुसलमानों (पासमांडा मुस्लिम) के बीच अधिक पिछड़े। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ विकास कथा को टाई और जीतने वाली गठबंधन बनाये। चाहे इस रणनीति को अपना कोर्स चलाया जाए तो अगले चुनाव, मध्य अवधि या अन्यथा में जाना जाएगा। पैट-अप से जेडी (यू) के लाभ तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं, अगर श्री कुमार श्री प्रसाद के साथ स्कोर के निपटारे की तुलना में अधिक टिकाऊ देखते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि विपक्षी एकता को एक झटका लगा है। महागठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को लेने के लिए टेम्पलेट के रूप में माना जाता था - क्या अधिक है, बहुत से लोग आशा रखते थे, और एक बार फिर भोलेदार थे, कि श्री कुमार इसके दिल में होंगे।

Thursday, 27 July 2017

📰 THE HINDU EDITORIAL 📰

📰 THE HINDU EDITORIAL 📰
(English&Hindi)
Poles apart :- Executive overreach in Poland is drawing people to the streets, and inviting the EU’s ire

Poland’s right-wing government has been waging a relentless war on democratic institutions ever since it assumed office in 2015. But it may have gone too far now with its moves to curb judicial independence, which have been categorically opposed by President Andrzej Duda. Mr. Duda, an ally of the ruling Law and Justice Party (PiS), vetoed two measures that militate against the rule of law. One of them requires all judges of the Supreme Court to step down, except those the President thinks should stay on. The second gives Parliament control over the mechanism that deals with their appointment. However, he did assent to another controversial measure which empowers the justice minister to sack the heads of lower courts. The government of Prime Minister Beata Szydło was able to initiate these unpopular pieces of legislation because it has already stripped the tribunal that adjudicates on the constitutionality of laws relating to its powers. The government has claimed that the overhaul was intended to rid the judicial system of Soviet-era remnants. But most Poles seem to think otherwise. They have tasted economic prosperity and political freedoms in the post-Cold-War years and after the country’s 2004 accession to the European Union. They have also grown accustomed to standing up for their rights against arbitrary encroachment, and with success. The government was forced to reverse a socially regressive policy on abortion that even criminalised termination of pregnancies regardless of circumstances, including rape.

Outrage against the latest judicial reforms has drawn thousands to the streets in protest against the PiS regime. Poland has been the poster child of the EU’s integration, and the institutional clampdown in this otherwise thriving economy is understandably causing concern in other European capitals. The European Commission has said it would start legal proceedings. Under the Rule of Law Framework, it can strip a member-country of its voting rights. But given the sensitivities about national sovereignty, there are bound to be limits on the application of procedures, even where they may be sound under the law. Moreover, Hungary’s continued clash with the EU over similar issues seems to have made little difference to its dismal record on democratic governance and accountability. Experience suggests that leading by example and exerting diplomatic pressure, rather than preaching from the pulpit, is a more realistic and effective course to adopt. The art and craft of stitching up pragmatic, if sometimes painful, political compromises has been the story of the EU, where the imperatives of staying together trump almost all else. Poland’s robust civil society may, in the end, be more effective in keeping its government accountable.

📰 हिंदू संपादकीय 📰

अलग-अलग पोल्स: - पोलैंड में एक्जीक्यूटिव ओवरराच लोगों को सड़कों पर आकर्षित कर रहा है, और यूरोपीय संघ के आक्रोश को आमंत्रित करता है

पोलैंड की दाएं विंग की सरकार लोकतांत्रिक संस्थानों पर लगातार युद्ध के बाद से 2015 में पद ग्रहण कर रही है। लेकिन यह अभी तक न्यायिक स्वतंत्रता को रोकने के अपने कदमों के साथ बहुत दूर चला गया है, जिसे राष्ट्रपति एंड्रजज डुदा ने स्पष्ट रूप से विरोध किया है। सत्तारूढ़ विधि और न्याय पार्टी (पीआईएस) के सहयोगी श्री दुदा ने दो उपायों का वीटो लगाया जो कानून के शासन के खिलाफ लड़े। इनमें से एक को सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, इसके अलावा राष्ट्रपति को छोड़ने के अलावा उनको छोड़ देना चाहिए। दूसरा, उनके नियमन के साथ काम करने वाले तंत्र पर संसद का नियंत्रण देता है हालांकि, उन्होंने एक और विवादास्पद उपाय करने के लिए सहमति दी जो न्याय मंत्री को निचली अदालतों के प्रमुखों को बोले जाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधान मंत्री बीटा स्ज़िल्डो की सरकार ने इन अलोकप्रिय कानूनों को शुरू करने में सक्षम था क्योंकि यह पहले से ही न्यायाधिकरण को छीन लिया है जो अपनी शक्तियों से संबंधित कानूनों की संवैधानिकता पर फैसला करता है। सरकार ने दावा किया है कि ओवरहाल का उद्देश्य सोवियत युग के अवशेषों की न्यायिक प्रणाली से मुक्त होना था। लेकिन ज्यादातर डंडे अन्यथा सोचने लगते हैं। उन्होंने शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है और देश के 2004 के यूरोपीय संघ के परिग्रहण के बाद। उन्होंने मनमानी अतिक्रमण के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने के लिए और सफलता के साथ-साथ आदी हो गए हैं सरकार को गर्भपात पर एक सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीति को उलझाए जाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें बलात्कार सहित परिस्थितियों के बावजूद गर्भधारण का अपराधीकरण भी किया गया था।

नवीनतम न्यायिक सुधारों के खिलाफ नाराजगी ने पीआईएस शासन के खिलाफ हजारों लोगों को सड़कों पर खींचा है। पोलैंड यूरोपीय संघ के एकीकरण के पोस्टर बच्चे रहे हैं, और इस अन्यथा संपन्न अर्थव्यवस्था में संस्थागत दबाना स्पष्ट रूप से अन्य यूरोपीय राजधानियों में चिंता पैदा कर रहा है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वह कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी। कानून फ्रेमवर्क के नियम के तहत, यह एक सदस्य-देश को उसके मतदान अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, प्रक्रियाओं के आवेदन पर सीमा तक ही सीमित है, यहां तक ​​कि जहां भी कानून के तहत ध्वनि हो सकती है। इसके अलावा, इसी प्रकार के मुद्दों पर यूरोपीय संघ के साथ हंगरी की निरंतर संघर्ष ने लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही पर अपने निराशाजनक रिकॉर्ड में थोड़ा अंतर किया है। अनुभव से पता चलता है कि उदाहरण के आधार पर और पौराणिक कथाओं से उपदेश देने के बजाय, राजनयिक दबाव डालने के लिए, अपनाने के लिए एक और अधिक यथार्थवादी और प्रभावी पाठ्यक्रम है। व्यावहारिक रूप से सिलाई करने की कला और शिल्प, यदि कभी-कभी दर्द होता है, राजनीतिक समझौता ईयू की कहानी है, जहां एक साथ सभी तरह से ट्रम्प रहना जरूरी है। पोलैंड के मजबूत नागरिक समाज अंत में, अपनी सरकार को जवाबदेह रखने में अधिक प्रभावी हो सकता है।

Current affairs one liner

Current affairs one liner

•    रिलायंस डिफेन्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा भारतीय नेवी के लिए हाल ही में लॉन्च किये गये दो नौसेनिक अपतटीय गश्ती जहाजों के नाम – शचि एवं श्रुति

•    जीएसटी काउंसिल पैनल द्वारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के गठन के लिए इनकी अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गयी है – पी के सिन्हा

•    जिस देश में हाल ही में विश्व का सबसे पुराना इमोजी खोजा गया- तुर्की

•    वह हाईकोर्ट जिसने स्कूलों, कॉलेजों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य किया- मद्रास हाईकोर्ट

•    नीति आयोग के अनुसार भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में जितने  प्रतिशत रहने का अनुमान है-7.5 प्रतिशत

•    मैडम तुसाद संग्रहालय में जिस अभिनेत्री की मोम की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गयी- मधुबाला

•    डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य सरकार ने जिस अभियान को शुरू करने की घोषणा की- प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान

•    सुंदर पिचाई को अल्फाबेट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त गया है, अल्फाबेट यह है- गूगल की पेरेंट कंपनी

•    वह संस्था जिसने  चाय की पैकेजिंग में स्टेपलर का प्रयोग नहीं किये जाने का निर्देश जारी किया - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

•    जिसे वित्त मंत्री अरूण जेटली का निजी सचिव नियुक्त किया गया- सौरभ शुक्ला

•    वर्ष 2021 में पहली बार पुरूष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो देश करेगा- भारत

•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2017 को गुजरात में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया. उन्होंने बचाव कार्य हेतु जितने करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा स्वीकृति प्रदान की- 500 करोड़

•    काठमांडू में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाडी तीरपत चौमचेन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, वह जिस देश से सम्बन्धित खिलाडी है- मलेशिया

•    वह स्थान जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की – इंडिया गेट

•    वह संस्थान जिसके द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून में पिछले 15 वर्षों में मजबूती दर्ज की गयी - मेसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी

THE HINDU EDITORIAL

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(ENGLISH AND HINDI)
Questions of age:-The SC has done right in refusing to extend POCSO to adults with mental retardation

The Supreme Court has shown due restraint in declining to apply the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act to mentally retarded adults whose mental age may be that of a child. It would have been tempting to



 
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