📰 THE HINDU EDITORIAL 📰

Contested polls: Elections to a new Constituent Assembly in Venezuela lack legitimacy

After months of political protests and government crackdowns, Venezuela held elections to a new Constituent Assembly to rewrite the Constitution. President Nicolás Maduro claims the new assembly was required to calm the unrest that has beset Venezuela amid an economic contraction and runaway inflation. But the opposition boycotted the polls to the assembly, which it says is being convened to overhaul the powers of the elected National Assembly where the opposition parties enjoy a two-thirds majority after electoral victories in December 2015. The Constituent Assembly was announced by decree by the government. It said that nearly 41.5% of the registered electorate voted in the polls, a figure the opposition contests. The need for a Constituent Assembly to address the crisis seems unclear. Venezuela had last elected one in 1999 following a referendum during former President Hugo Chávez’s first term. That vote had overwhelmingly backed a new Constituent Assembly to enable the transition of Venezuela’s political system from the Fourth Republic to the Bolivarian Republic. The creation of the Bolivarian Republic was claimed to be a decisive step away from Puntofijismo, a pact among dominant political parties to install a formal liberal democratic order that limited political competition and was seen to rig economic policy in favour of the elite.

Among the outcomes of the constitution-writing process in 1999 were an extension of the term limit of the presidency, assured representation for marginalised indigenous groups in the National Assembly and conversion of the bicameral legislature into a unicameral body. President Chávez’s redistributionist economic agenda relied heavily on the income generated by the nationalised petroleum industry. In the boom years, this may have lifted some sections of Venezuelans from poverty and provided a measure of education and health care, helping the ruling United Socialist Party of Venezuela (PSUV) consolidate its hold on power. However, the spree of reckless spending and a failure to diversify the economy resulted in a severe economic crisis once oil prices started falling. Mr. Maduro has struggled to manage the political fallout of the economic contraction — by some estimates, by a third in the past four years. The government continues to count on the promise of a commodity boom in the extraction industry, but the upturn in global oil prices has not been enough to spark an economic revival. The persisting unrest has weakened support to the regime. A strengthened opposition, even with key leaders placed under arrest, has sought to use this to delegitimise the PSUV’s rule and seek fresh elections. Mr. Maduro’s attempt to consolidate power through the new Constituent Assembly lacks legitimacy and may not heal the democratic rupture.

📰 हिंदू संपादकीय 📰

प्रतियोगी चुनाव: वेनेजुएला में एक नई संविधान सभा के चुनाव में वैधता की कमी है

कुछ महीनों के राजनीतिक विरोध और सरकारी कार्रवाई के बाद, वेनेजुएला ने संविधान को फिर से लिखने के लिए एक नए संविधान सभा में चुनाव कराया। राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो का दावा है कि नई विधानसभा को अनिश्चितता को शांत करना आवश्यक था जो कि आर्थिक संकुचन और भगोड़ा मुद्रास्फीति के बीच वेनेजुएला को पार कर गया है। लेकिन विपक्ष ने विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया, जिसे यह कहते हुए चुना गया कि निर्वाचित नेशनल असेंबली की शक्तियों का फेरबदल करने के लिए बुलाई जा रही है, जहां विपक्षी दलों ने दिसंबर 2015 में चुनावी जीत के बाद दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। संविधान सभा की घोषणा डिक्री ने घोषित की थी। सरकार। इसमें कहा गया है कि 41.5% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में मतदान किया, विपक्षी प्रतियोगिताएं एक आंकड़ा संकट को दूर करने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता अस्पष्ट लगती है। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के पहले कार्यकाल के दौरान एक जनमत संग्रह के बाद 1999 में वेनेजुएला ने एक निर्वाचित किया था। उस वोट ने भारी संख्या में एक नई संविधान सभा का समर्थन किया था जिसमें वेनेजुएला की राजनीतिक व्यवस्था को चौथा गणराज्य से लेकर Bolivarian गणराज्य तक स्थानांतरित करने के लिए सक्षम किया गया था। बोलिवियन गणराज्य का निर्माण, पंटोफिजिस्मो से एक निर्णायक कदम था, जो एक प्रमुख उदारवादी लोकतांत्रिक आदेश स्थापित करने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक समझौता था, जो कि सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करने के लिए और उच्च स्तर के लोगों के पक्ष में आर्थिक नीति को उभारा।

1 999 में संविधान लेखन प्रक्रिया के परिणामों में राष्ट्रपति पद की अवधि सीमा का विस्तार किया गया, नेशनल असेंबली में हाशिए पर हुए स्वदेशी समूहों के लिए आश्वासन दिया गया और द्विदलीय विधायिका के एक एकनिष्ठ निकाय में परिवर्तन का आश्वासन दिया गया। राष्ट्रपति चावेज के पुनर्वितरणवादी आर्थिक एजेंडे राष्ट्रीयकृत पेट्रोलियम उद्योग द्वारा उत्पन्न आय पर भारी निर्भर था। उछाल के वर्षों में, इसने वैनेजुएला के कुछ वर्गों को गरीबी से उठाया है और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के कुछ उपाय प्रदान किए हैं, जिससे सत्ताधारी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला (पीएसयूवी) ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। हालांकि, लापरवाह खर्च और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की असफलता के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद आर्थिक संकट में कमी आई। श्री मदुरो को आर्थिक संकुचन के राजनीतिक परिणाम का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष किया गया है - कुछ अनुमानों द्वारा, पिछले चार वर्षों में एक तिहाई तक। सरकार निष्कर्षण उद्योग में कमोडिटी बूम के वादे पर भरोसा करती रही है, लेकिन वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आर्थिक पुनरुत्थान को छूने के लिए पर्याप्त नहीं है। लगातार अशांति ने शासन को समर्थन कम कर दिया है। एक मजबूत विरोधी, यहां तक ​​कि गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं के साथ भी, इसने पीएसयूवी के शासन का प्रतिनिधित्व करने और नए चुनावों की मांग करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की मांग की है। नए संविधान सभा के माध्यम से सत्ता को मजबूत करने का श्री मदुरो के प्रयास वैधता का अभाव है और लोकतांत्रिक टूटना को ठीक नहीं कर सकते हैं।