केंद्र सरकार ने गोल्ड बांड स्कीम की तरफ आम निवेशकों को लुभाने की एक और कोशिश की है। कैबिनेट ने सरकार की इस स्कीम के तहत सालाना 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर बांडस खरीदने की सीमा
को बढ़ाकर आठ गुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब निवेशक चार किलो तक सोने के बराबर मूल्य के बांड खरीद सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने इसके साथ ही कुछ और सुझाव भी दिए थे जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नवंबर, 2015 में घोषित इस स्कीम के तहत अभी तक महज 4800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जो सरकार की उम्मीदों से काफी कम है। सरकार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक व्यक्तिगत स्तर पर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को अब सालाना चार किलो के बराबर मूल्य की राशि गोल्ड बांड में निवेश करने की इजाजत होगी। जबकि न्यासों को सालाना 20 किलो तक निवेश की इजाजत दी गई है।
यह होल्डिंग किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में बंधक के तौर पर रखे गये स्वर्ण के अतिरिक्त मानी जाएगी और इनकी गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि स्वर्ण बांड के विनिमय को आसान बनाने के लिए आगे और कदम उठाये जाएंगे। सरकारी बैंकों व सार्वजनिक उपक्रमों की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। इसके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एजेंटों को ज्यादा कमीशन देने का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। वर्ष 2015 में लांच स्वर्ण बांड्स स्कीम के तहत 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने और इसके बाद के वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी तक सिर्फ 4970 हजार करोड़ रुपये ही जुटाये गये हैं।
को बढ़ाकर आठ गुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब निवेशक चार किलो तक सोने के बराबर मूल्य के बांड खरीद सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने इसके साथ ही कुछ और सुझाव भी दिए थे जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नवंबर, 2015 में घोषित इस स्कीम के तहत अभी तक महज 4800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जो सरकार की उम्मीदों से काफी कम है। सरकार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक व्यक्तिगत स्तर पर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को अब सालाना चार किलो के बराबर मूल्य की राशि गोल्ड बांड में निवेश करने की इजाजत होगी। जबकि न्यासों को सालाना 20 किलो तक निवेश की इजाजत दी गई है।
यह होल्डिंग किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में बंधक के तौर पर रखे गये स्वर्ण के अतिरिक्त मानी जाएगी और इनकी गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि स्वर्ण बांड के विनिमय को आसान बनाने के लिए आगे और कदम उठाये जाएंगे। सरकारी बैंकों व सार्वजनिक उपक्रमों की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। इसके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एजेंटों को ज्यादा कमीशन देने का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। वर्ष 2015 में लांच स्वर्ण बांड्स स्कीम के तहत 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने और इसके बाद के वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी तक सिर्फ 4970 हजार करोड़ रुपये ही जुटाये गये हैं।
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