अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरेश चंद्रा का निधन

अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरेश चंद्रा का 9 जुलाई 2017 को गोवा में निधन हो गया. वे 82 वर्ष के थे. वे भारत-अमेरिका के मजबूत रिश्तों में विश्वास रखते थे. नरेश चंद्रा ने वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रहे.

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Editing ourselves: As scientists repair a genetic mutation in an embryo, the ethical debate is revived

Scientists have for the first time managed to edit genes in a human

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Price of rapacity: The Supreme Court has laid down a benchmark for action against illegal mining

In ordering that lease-holders should

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The NOTA principle: The Congress and the BJP protest too much about its introduction in Rajya Sabha polls

Should NOTA (none of the above) be an

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Contested polls: Elections to a new Constituent Assembly in Venezuela lack legitimacy

After months of political protests and government crackdowns, Venezuela held elections to a new Constituent Assembly to rewrite the Constitution. President Nicolás Maduro claims the new assembly was required to calm the unrest that has beset Venezuela amid an economic contraction and runaway inflation. But the opposition boycotted the polls to the assembly, which it says is being convened to overhaul the powers of the elected National Assembly where the opposition parties enjoy a two-thirds majority after electoral victories in December 2015. The Constituent Assembly was announced by decree by the government. It said that nearly 41.5% of the registered electorate voted in the polls, a figure the opposition contests. The need for a Constituent Assembly to address the crisis seems unclear. Venezuela had last elected one in 1999 following a referendum during former President Hugo Chávez’s first term. That vote had overwhelmingly backed a new Constituent Assembly to enable the transition of Venezuela’s political system from the Fourth Republic to the Bolivarian Republic. The creation of the Bolivarian Republic was claimed to be a decisive step away from Puntofijismo, a pact among dominant political parties to install a formal liberal democratic order that limited political competition and was seen to rig economic policy in favour of the elite.

Among the outcomes of the constitution-writing process in 1999 were an extension of the term limit of the presidency, assured representation for marginalised indigenous groups in the National Assembly and conversion of the bicameral legislature into a unicameral body. President Chávez’s redistributionist economic agenda relied heavily on the income generated by the nationalised petroleum industry. In the boom years, this may have lifted some sections of Venezuelans from poverty and provided a measure of education and health care, helping the ruling United Socialist Party of Venezuela (PSUV) consolidate its hold on power. However, the spree of reckless spending and a failure to diversify the economy resulted in a severe economic crisis once oil prices started falling. Mr. Maduro has struggled to manage the political fallout of the economic contraction — by some estimates, by a third in the past four years. The government continues to count on the promise of a commodity boom in the extraction industry, but the upturn in global oil prices has not been enough to spark an economic revival. The persisting unrest has weakened support to the regime. A strengthened opposition, even with key leaders placed under arrest, has sought to use this to delegitimise the PSUV’s rule and seek fresh elections. Mr. Maduro’s attempt to consolidate power through the new Constituent Assembly lacks legitimacy and may not heal the democratic rupture.

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प्रतियोगी चुनाव: वेनेजुएला में एक नई संविधान सभा के चुनाव में वैधता की कमी है

कुछ महीनों के राजनीतिक विरोध और सरकारी कार्रवाई के बाद, वेनेजुएला ने संविधान को फिर से लिखने के लिए एक नए संविधान सभा में चुनाव कराया। राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो का दावा है कि नई विधानसभा को अनिश्चितता को शांत करना आवश्यक था जो कि आर्थिक संकुचन और भगोड़ा मुद्रास्फीति के बीच वेनेजुएला को पार कर गया है। लेकिन विपक्ष ने विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया, जिसे यह कहते हुए चुना गया कि निर्वाचित नेशनल असेंबली की शक्तियों का फेरबदल करने के लिए बुलाई जा रही है, जहां विपक्षी दलों ने दिसंबर 2015 में चुनावी जीत के बाद दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। संविधान सभा की घोषणा डिक्री ने घोषित की थी। सरकार। इसमें कहा गया है कि 41.5% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में मतदान किया, विपक्षी प्रतियोगिताएं एक आंकड़ा संकट को दूर करने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता अस्पष्ट लगती है। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के पहले कार्यकाल के दौरान एक जनमत संग्रह के बाद 1999 में वेनेजुएला ने एक निर्वाचित किया था। उस वोट ने भारी संख्या में एक नई संविधान सभा का समर्थन किया था जिसमें वेनेजुएला की राजनीतिक व्यवस्था को चौथा गणराज्य से लेकर Bolivarian गणराज्य तक स्थानांतरित करने के लिए सक्षम किया गया था। बोलिवियन गणराज्य का निर्माण, पंटोफिजिस्मो से एक निर्णायक कदम था, जो एक प्रमुख उदारवादी लोकतांत्रिक आदेश स्थापित करने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक समझौता था, जो कि सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करने के लिए और उच्च स्तर के लोगों के पक्ष में आर्थिक नीति को उभारा।

1 999 में संविधान लेखन प्रक्रिया के परिणामों में राष्ट्रपति पद की अवधि सीमा का विस्तार किया गया, नेशनल असेंबली में हाशिए पर हुए स्वदेशी समूहों के लिए आश्वासन दिया गया और द्विदलीय विधायिका के एक एकनिष्ठ निकाय में परिवर्तन का आश्वासन दिया गया। राष्ट्रपति चावेज के पुनर्वितरणवादी आर्थिक एजेंडे राष्ट्रीयकृत पेट्रोलियम उद्योग द्वारा उत्पन्न आय पर भारी निर्भर था। उछाल के वर्षों में, इसने वैनेजुएला के कुछ वर्गों को गरीबी से उठाया है और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के कुछ उपाय प्रदान किए हैं, जिससे सत्ताधारी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला (पीएसयूवी) ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। हालांकि, लापरवाह खर्च और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की असफलता के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद आर्थिक संकट में कमी आई। श्री मदुरो को आर्थिक संकुचन के राजनीतिक परिणाम का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष किया गया है - कुछ अनुमानों द्वारा, पिछले चार वर्षों में एक तिहाई तक। सरकार निष्कर्षण उद्योग में कमोडिटी बूम के वादे पर भरोसा करती रही है, लेकिन वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आर्थिक पुनरुत्थान को छूने के लिए पर्याप्त नहीं है। लगातार अशांति ने शासन को समर्थन कम कर दिया है। एक मजबूत विरोधी, यहां तक ​​कि गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं के साथ भी, इसने पीएसयूवी के शासन का प्रतिनिधित्व करने और नए चुनावों की मांग करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की मांग की है। नए संविधान सभा के माध्यम से सत्ता को मजबूत करने का श्री मदुरो के प्रयास वैधता का अभाव है और लोकतांत्रिक टूटना को ठीक नहीं कर सकते हैं।

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(Eng&Hindi)
Dangerous escalation: Russia’s expulsion of U.S. mission staff could lock the two countries into a retaliatory spiral.

Russian President Vladimir Putin’s decision to cut the U.S. diplomatic presence in the country by 755 signals a serious escalation in tensions between the two superpowers. His move came three days after the U.S. Senate passed a sanctions Bill targeting Moscow and allies. The scale of the cut is unprecedented and is comparable to the shutdown of the American diplomatic mission in Russia after the 1917 Bolshevik revolution. The decision also signals that Mr. Putin, who had pinned hopes on the Donald Trump administration to improve ties, is losing heart about such a reset. When Barack Obama expelled Russian diplomats in the last leg of his presidency over Moscow’s alleged interference in the presidential election, Mr. Putin did not retaliate, apparently hoping to strike a new beginning with the incoming administration. During his campaign, Mr. Trump himself had expressed interest in building stronger ties with Moscow. But despite Mr. Trump’s overtures, the U.S. establishment has continued to take a hard-line position towards Moscow. While the investigation into the allegations of Russia’s election-time interference is still under way, Congress went ahead preparing the sanctions Bill. Passed by both Houses of Congress with a near-total majority, the Bill also seeks to limit Mr. Trump’s ability to suspend or lift sanctions on Russia. After the White House said the President would sign the Bill, Moscow retaliated.

The new sanctions will add to Russia’s economic troubles at a time it is already battling sanctions imposed by Europe and the U.S., and dealing with a commodities meltdown. Mr. Putin could impose counter-sanctions, but the chances of winning a trade war with the world’s largest economy are slim. Hence, Russia’s formal declaration of a diplomatic war to show that it can hurt America’s geopolitical interests elsewhere. Whenever Russia and the U.S. joined hands to address the world’s pressing problems in recent years, there were results. The Iran nuclear deal is one example. The Trump administration’s willingness to work with the Russians in Syria has also helped calm parts of the war-ravaged country. The ceasefire brokered by Moscow and Washington between the Syrian regime and rebels in July is still holding, raising hopes for a sustainable political solution to the crisis. Besides, if the U.S. wants to address the North Korean nuclear crisis diplomatically, which is perhaps the biggest foreign policy challenge before the Trump administration today, it could do with Russia’s help. Russia is also crucial to stabilising Afghanistan, where it is reportedly arming the Taliban. But instead of expanding their cooperation and addressing these challenges as responsible global leaders, the nuclear-armed powers seem to have fallen into the old Cold War-era spiral of irrational mutual hostility.

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खतरनाक वृद्धिः अमेरिकी मिशन कर्मचारियों के रूस के निष्कासन ने दोनों देशों को एक जवाबी सर्पिल में लॉक कर दिया था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 755 में देश में अमेरिकी राजनयिक उपस्थिति में कटौती करने का निर्णय दो महाशक्तियों के बीच तनाव में गंभीर वृद्धि का संकेत दिया। यू.एस. सीनेट ने मॉस्को और सहयोगी दलों को लक्षित प्रतिबंध विधेयक पारित करने के तीन दिन बाद उनका कदम आया। कटौती के पैमाने अभूतपूर्व है और 1 9 17 के बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में अमेरिकी राजनयिक मिशन के बंद होने के बराबर है। निर्णय यह भी संकेत करता है कि श्री पुतिन, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन पर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उम्मीदें छिड़ी हैं, ऐसे रीसेट के बारे में दिल खो रहे हैं। जब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में मॉस्को के कथित हस्तक्षेप से अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम चरण में रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, तो पुतिन ने इसका बदला नहीं लिया, जाहिरा तौर पर इनकमिंग प्रशासन से एक नई शुरुआत करने की उम्मीद थी। अपने अभियान के दौरान, श्री ट्रंप ने खुद मास्को के साथ मजबूत संबंध बनाने में रुचि व्यक्त की थी। लेकिन श्री ट्रम्प के सुझावों के बावजूद, अमेरिका की स्थापना मॉस्को की ओर एक कड़ी रेखा की स्थिति लेना जारी रही। हालांकि रूस के चुनाव समय के हस्तक्षेप के आरोपों की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रतिबंधों विधेयक को तैयार करने के लिए आगे बढ़कर आगे बढ़ा। कांग्रेस के दोनों सदनों ने पास बहुमत के साथ पास किया, विधेयक में भी श्री ट्रम्प को रूस पर प्रतिबंधों को स्थगित करने या हटाने की क्षमता को सीमित करना है व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, मॉस्को ने जवाबी कार्रवाई की।

नई प्रतिबंधों को रूस की आर्थिक परेशानियों में जोड़ दिया जाएगा, जब वह यूरोप और यू.एस. द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से पहले ही संघर्ष कर रहा है और एक वस्तु मंदी से निपटना है। श्री पुतिन प्रति-प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार युद्ध जीतने की संभावनाएं पतली हैं। इसलिए, राजनयिक युद्ध की रूस की औपचारिक घोषणा से पता चलता है कि यह अमेरिका के भू-राजनीतिक हितों को कहीं और भी हानि पहुंचा सकता है। हाल ही के वर्षों में जब भी रूस और यू.एस. ने दुनिया के दमकल समस्याओं का समाधान करने के लिए हाथ मिलाया तो परिणाम सामने आए। ईरान परमाणु समझौता एक उदाहरण है। ट्रम्प प्रशासन की सीरिया में रूसियों के साथ काम करने की इच्छा भी युद्ध-तबाह देश के शांत हिस्सों में मदद मिली है। जुलाई में सीरियाई शासन और विद्रोहियों के बीच मॉस्को और वाशिंगटन द्वारा द्विपक्षीय संघर्ष विराम अभी भी हो रहा है, जिससे संकट के लिए एक स्थायी राजनीतिक समाधान की उम्मीद बढ़ रही है। इसके अलावा, यदि यू.एस. को उत्तर कोरिया के परमाणु संकट को कूटनीतिक रूप से संबोधित करना है, जो शायद ट्रम्प प्रशासन से पहले सबसे बड़ी विदेश नीति चुनौती है, यह रूस की मदद से कर सकती है। अफगानिस्तान को स्थिर करने के लिए रूस भी महत्वपूर्ण है, जहां यह कथित रूप से तालिबान को हथियाते हैं। लेकिन उनके सहयोग का विस्तार करने और जिम्मेदार वैश्विक नेताओं के रूप में इन चुनौतियों को संबोधित करने के बजाय, परमाणु हथियारबंद शक्तियों को तर्कहीन आपसी शत्रुता के पुराने शीत युद्ध काल के सर्पिल में गिरना पड़ा लगता है।

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The Hindu Editorial

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Congress in disarray: The desertion of six MLAs reveals a deeper malaise in Gujarat’s main opposition party.

More than three decades after it last won an outright majority in the Assembly election in Gujarat, the Congress was tipped by many to make 2017 a breakthrough year in the State. Its rival, the ruling Bharatiya Janata Party, no longer boasts a strong regional leader: Narendra Modi moved over as Prime Minister, and his successors, Anandiben Patel and Vijay Rupani, have not managed to step out of his shadow. Also, after five consecutive victories, the anti-incumbency factor hangs heavily over the BJP. But, as before, the Congress does not seem to have the stomach for a head-to-head fight with the BJP in Mr. Modi’s home ground. The first hints of a crisis began innocuously enough: with the Congress Leader of the Opposition in the State, Shankersinh Vaghela, unfollowing party vice-president Rahul Gandhi and senior leader Ahmed Patel on Twitter. What looked like a pressure tactic to earn nomination as the Congress’s chief ministerial candidate soon turned into open defiance, and eventually ended in a parting of ways. Mr. Vaghela, who joined the Congress in 1998 after deserting the BJP in 1996, seems to have resented the influence wielded by Mr. Patel, a confidant of the Nehru-Gandhi family, within the Congress organisational structure. Once he quit the Congress, the stage was set for an open revolt when Mr. Patel was re-nominated for a Rajya Sabha seat from Gujarat. As six members of the legislature deserted the party, the Congress was in panic mode. In normal circumstances a party in the opposition would not be alarmed at the switching of sides by a few MLAs. But the Congress, which lays great store by Mr. Patel’s backroom manoeuvring skills, evidently thinks it cannot afford to see him defeated, and flew the remaining 44 MLAs to Karnataka. Whether or not the Congress managed to portray the BJP as a party poaching on its MLAs, it sent out the message that its MLAs are susceptible to offers, in whatever form, from the other side.

But beyond the election of Mr. Patel, what should worry the Congress is the longer-term impact of the desertion from its ranks. With the Assembly election due by the end of the year, the party needs to galvanise its cadres and functionaries. But over the years, Mr. Modi seems to have succeeded in portraying a cloak of invincibility; he is now a larger-than-life figure in Gujarat, after having served as Chief Minister for a record 12 consecutive years. Long periods out of power can breed a sense of helplessness and inability in a party. In looking too closely at the here-and-now of the Rajya Sabha election, and not enough at the big picture of the approaching Assembly election, the Congress seems to have missed a trick in Gujarat.

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विवादों में कांग्रेस: ​​छह विधायकों की इच्छा से गुजरात की मुख्य विपक्षी पार्टी में गहरी दुराचार का पता चलता है।

गुजरात में विधानसभा चुनाव में आखिरी बार बहुमत हासिल करने के तीन दशक से अधिक समय तक, कांग्रेस ने 2017 को राज्य में एक शानदार साल बनाने के लिए बहुत से लोगों को इत्तला दे दी थी। इसके प्रतिद्वंदी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब एक मजबूत क्षेत्रीय नेता नहीं बनी: नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री के तौर पर आगे बढ़ गए, और उनके उत्तराधिकारी, आनंदीबेन पटेल और विजय रूपानी, उनकी छाया से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुए। इसके साथ ही, लगातार पांच जीत के बाद, भाजपा पर लगाए गए असेंबली विरोधी कारक भारी पड़ता है। लेकिन, जैसा कि पहले, कांग्रेस को मोदी के गृह मैदान में भाजपा के साथ सिर से मुकाबला लड़ने का पेट नहीं है। एक संकट का पहला संकेत शुरूआत से ही शुरू हुआ: राज्य में विपक्ष के कांग्रेस नेता शंकरसिंह वाघेला, पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और ट्विटर पर वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के पीछे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन अर्जित करने के लिए एक दबाव की रणनीति की तरह क्या जल्दी से खुली अवज्ञा में बदल गया, और अंततः तरीकों का एक हिस्सा बन गया। 1 99 8 में भाजपा छोड़ने के बाद 1998 में कांग्रेस में शामिल हुए वाघेला, नेहरू-गांधी परिवार के विश्वासपात्र कांग्रेस पटेल, जो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के भीतर हैं, का प्रभाव पड़ता है। एक बार जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, तो मंच खुले विद्रोह के लिए तैयार हो गया था, जब श्री पटेल को गुजरात की राज्यसभा सीट के लिए फिर से नामित किया गया था। विधानसभा के छह सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस आतंकवाद में थी। सामान्य परिस्थितियों में विपक्ष में पार्टी कुछ विधायकों द्वारा पक्षों के स्विचिंग पर चिंतित नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस, जो कि श्री पटेल के पिछवाड़े की कुशलता के कौशल से बड़ी दुकान रखती है, जाहिर लगता है कि वह उसे पराजित नहीं कर पाए, और शेष 44 विधायकों को कर्नाटक के लिए उड़ान भरी। क्या कांग्रेस ने भाजपा को अपने विधायकों पर पार्टी के शिकार के रूप में पेश करने में कामयाबी हासिल की है, इसने यह संदेश भेजा कि उसके विधायकों को प्रस्तावों के लिए दूसरे पक्षों से, जो कुछ भी हो, के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

लेकिन श्री पटेल के चुनाव से परे, कांग्रेस को अपने कट्टरपंथियों से विलुप्त होने का दीर्घकालीन प्रभाव क्यों न होना चाहिए। वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव के साथ, पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को जला देना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, मोदी ने अपरिवर्तनीयता का एक लबादा चित्रित करने में सफल रहे हैं; वे अब लगातार 12 वर्षों में एक रिकार्ड के लिए मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद गुजरात में एक बड़ा-से-ज़्यादा व्यक्ति हैं। शक्ति के बाहर लंबी अवधि एक पार्टी में असहायता और अक्षमता की भावना पैदा कर सकती है। यहां और यहां तक ​​कि राज्य सभा के चुनावों में बहुत करीब से देखकर, विधानसभा चुनाव की बड़ी तस्वीर पर पर्याप्त नहीं है, कांग्रेस को गुजरात में एक चाल की याद नहीं हुई है।

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Uncertainty ahead: Nawaz Sharif’s disqualification could set up a spell of political instability in Pakistan.

The disqualification of Prime Minister Nawaz Sharif from holding public office, by the Pakistan Supreme Court in the Panama Papers case, leaves a huge political vacuum in the country. This is the third time Mr. Sharif’s premiership has been cut short. If his first two terms were ended by the country’s powerful military, first forcing him to resign and then overthrowing his government in a coup, this time it was through a formal legal process. The Supreme Court invoked a controversial Article of the Constitution that requires politicians to be “honest” and “righteous”. The court ruled that Mr. Sharif was dishonest in failing to disclose in his 2013 election nomination papers his association with a UAE-based company and therefore was unfit to continue in office. The court also referred money-laundering allegations against Mr. Sharif and his children to the National Accountability Bureau, the anti-corruption regulator. While Opposition politicians, especially the Tehreek-e-Insaf’s Imran Khan who filed a petition in the Supreme Court against the Sharif family, have welcomed the ruling as an endorsement of accountability, there are some worrying legal and procedural questions about the Supreme Court’s decision. For instance, should it have waited for the full investigation into the corruption allegations before disqualifying him?

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Text of Pakistan Supreme Court judgment

At the practical level, the focus is on whether Mr. Sharif’s exit will fuel political instability. A seasoned politician with immense popularity and experience in dealing with the military, he upheld his authority in his third term despite sustained pressure from the generals. There were occasional flashpoints, but the military largely refrained from showing its hand. It had chosen to exercise its powers over the executive indirectly, to avoid public disenchantment of the sort that undermined its image during the years of Pervez Musharraf’s presidency. Over the last four years Pakistan has had a spell of relative economic stability, an easing of the electricity crisis and a drop in terror attacks. But now that Mr. Sharif is gone, it is not clear how the military will deal with any resultant political instability or executive frailty. The Pakistan Muslim League-Nawaz has quickly named Shahbaz Sharif, the former Prime Minister’s brother and the Chief Minister of Punjab, as his successor to ensure a smooth transition as well as to stop its rivals from gaining from a prolonged crisis. But the younger Sharif, who had a run-in with the military last year, has big shoes to fill at a challenging time. With Pakistan going to the polls next year and the opposition, mainly Mr. Khan’s PTI which is in effect the king’s party, trying to turn corruption into a galvanising electoral issue, Shahbaz Sharif will take charge while the country is virtually in campaign mode. All this is happening at a time when Pakistan is coming under increased pressure from the United States to act against militants, and while border tensions with India and Afghanistan continue to remain high. Even with his brother’s backroom support, Shahbaz Sharif will have his plate full.

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आगे अनिश्चितता: नवाज शरीफ की अयोग्यता पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का जादू स्थापित कर सकती है।

पनामा पत्रों के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक कार्यालय आयोजित करने से प्रधान मंत्री नवाज शरीफ़ की अयोग्यता, देश में एक विशाल राजनीतिक निर्वात छोड़ देता है। यह तीसरी बार है कि श्री शरीफ की प्रधानमंत्रीता कम हो गई है। यदि उनके पहले दो शब्दों को देश की शक्तिशाली सेना ने समाप्त कर दिया था, तो पहले उन्हें इस्तीफा देने और फिर एक तख्तापलट में अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर किया गया था, इस बार यह एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के एक विवादास्पद अनुच्छेद को लागू किया जिसके लिए राजनेताओं को "ईमानदार" और "धर्मी" होना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि श्री शरीफ अपने 2013 के चुनाव नामांकन पत्रों में संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी के साथ सहयोग करने में असफल रहे हैं और इसलिए कार्यालय में जारी रखने के लिए वह अयोग्य था। अदालत ने श्री शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो, भ्रष्टाचार विरोधी नियामक, के खिलाफ धन-लादने के आरोपों का भी उल्लेख किया। विपक्ष के नेताओं, विशेषकर तहरीक-ए-इंसाफ़ के इमरान खान ने, जिन्होंने शरीफ परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ने जवाबदेही का समर्थन करने के रूप में इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ चिंताजनक कानूनी और प्रक्रियात्मक सवाल हैं। उदाहरण के लिए, क्या उसे अपात्र करने से पहले भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी जांच के लिए इंतजार करना चाहिए था?

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पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पाठ

व्यावहारिक स्तर पर, फोकस इस बात पर है कि क्या श्री शरीफ से बाहर निकलने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। सेना के साथ काम करने में काफी लोकप्रियता और अनुभव के साथ एक अनुभवी राजनेता, उन्होंने जनरलों के लगातार दबाव के बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल में अपने अधिकार को बरकरार रखा। सामयिक फ्लैशपॉइंट थे, लेकिन सेना ने अपने हाथ दिखाने से काफी हद तक बचा था परवरुज मुशर्रफ के राष्ट्रपति के वर्षों के दौरान अपनी छवि को कमजोर करने वाली इस तरह की जनता के भ्रष्टाचार से बचने के लिए इसने अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारी के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चुना था। पिछले चार सालों में पाकिस्तान ने सापेक्ष आर्थिक स्थिरता, बिजली संकट का एक सहजता और आतंकवादी हमलों में गिरावट का अनुभव किया है। लेकिन अब जब श्री शरीफ चले गए हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि सैन्य किसी भी परिणामी राजनीतिक अस्थिरता या कार्यकारी कमजोरियों से कैसे निपटेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने जल्दी से शाहबाज शरीफ, पूर्व प्रधान मंत्री के भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री, को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नाम दिया है ताकि एक चिकनी संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके और अपने प्रतिद्वंद्वियों को लंबे समय तक संकट से प्राप्त होने से रोक सकें। लेकिन पिछले साल सेना के साथ चलने वाले युवा शरीफ के पास चुनौतीपूर्ण समय भरने के लिए बड़े जूते हैं। अगले साल पाकिस्तान और विपक्षी चुनावों के साथ, मुख्य रूप से श्री खान की पीटीआई, जो कि प्रभावशाली ढंग से चुनावी मुद्दे में भ्रष्टाचार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, शाहबाज शरीफ को प्रभारी बनाएंगे, जबकि देश अभियान अभियान में लगभग वस्तुतः है। यह सब एक समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान संयुक्त राज्य से बढ़ते दबाव में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आ रहा है, जबकि भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव उच्च रह रहे हैं। यहां तक ​​कि उनके भाई के बैकरूम समर्थन के साथ, शाहबाज शरीफ को अपनी प्लेट पूरी करनी होगी।

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(English&Hindi)
Cinema & censorship :- Sadly, the battle for free expression is having to be fought so often these days

In a system that sets much store by retaining the power to censor films in the name of certifying them, random attempts by petitioners seeking cuts or even a ban often add to the pre-release anxieties of filmmakers. While rejecting the petition filed by a person claiming to be the daughter of the late Sanjay Gandhi to set aside the certificate granted to Indu Sarkar, a film directed by Madhur Bhandarkar, the Supreme Court has rightly banked on a well-established principle that freedom of expression cannot be curtailed without a valid reason. It has reiterated that the film is nothing but artistic expression within the parameters of law and that there is no warrant or justification to curtail it. Earlier, the Central Board of Film Certification, which under its present director, Pahlaj Nihalani, has not exactly distinguished itself, had granted a certificate to the film after suggesting 14 cuts. The Revision Committee had reduced the number of cuts, leaving nothing to be adjudicated as far as the suitability of the film for exhibition is concerned. Yet, a single individual managed to create some uncertainty over the release of the film by approaching the courts. The film relates to events set during the 1975-77 Emergency and, going by the director’s disclaimer, its factual content is limited to 30%. Apart from the expression of concern by some Congress functionaries, there was little to suggest that anyone would take seriously the claim that the party’s leaders may be convincingly shown “in a bad light”.

Recent experience suggests that the CBFC does not always see itself as a certifying authority, but rather plays the censor quite merrily. In the case ofUdta Punjablast year, it was seeking to be the guardian of Punjab’s honour against the depiction of the high prevalence of drug addiction in the State. The Bombay High Court had to remind the CBFC that certification, and not censorship, is its primary role and that its power to order changes and cuts must be exercised in accordance with constitutional principles. More recently, the CBFC sought to play the moral censor with regard to Lipstick Under My Burkha, a film it thought was too “lady-oriented” to be given a certificate, presumably because it depicts their fantasies. The Film Certification Appellate Tribunal had to intervene to secure the release of the film, with an ‘A’ certificate. These instances demonstrate that challenges to freedom come from both within the systemic framework and outside. It is a matter of satisfaction that the courts prefer to protect the right to free expression rather than entertain excuses such as maintenance of law and order and public tranquillity, or someone’s sense of hurt or the fear of someone being portrayed in a bad light. It is disconcerting, nonetheless, that the battle for free expression is having to be fought so often these days.

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सिनेमा और सेंसरशिप: - दुर्भाग्य से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की लड़ाई इतनी बार लड़ा जा रही है कि इन दिनों

उन प्रणालियों में जो उन्हें प्रमाणित करने के नाम पर फिल्मों को सेंसर करने की ताकत बनाए रखने के द्वारा बहुत अधिक स्टोर सेट करता है, याचिकाकर्ताओं द्वारा कटौती की मांग को यादृच्छिक प्रयास करते हैं या फिर प्रतिबंध भी फिल्म निर्माताओं की पूर्व रिलीज़ की चिंताओं को जोड़ते हैं। मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म, इंदु सरकार को दिए गए प्रमाण पत्र को अलग करने के लिए दिवंगत संजय गांधी की बेटी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर बैंका है कि एक वैध कारण के बिना अभिव्यक्ति को कम नहीं किया जा सकता यह दोहराया गया है कि फिल्म कानून के मापदंडों के भीतर कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है और यह कटौती करने के लिए कोई वारंट या औचित्य नहीं है। इससे पहले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो अपने वर्तमान निदेशक, पहलज निहलानी के तहत खुद को बिल्कुल अलग नहीं करती, ने 14 कटौती के सुझाव के बाद फिल्म को एक प्रमाण पत्र दिया था। संशोधन समिति ने कटौती की संख्या कम कर दी थी, जहां तक ​​फिल्म की उपयुक्तता का संबंध है, जहां तक ​​निर्णय नहीं लिया जा सकता है। फिर भी, एक एकल व्यक्ति अदालतों के सामने आने से फिल्म की रिहाई पर कुछ अनिश्चितता पैदा करने में कामयाब रहा। यह फिल्म 1 975-77 की आपातकाल के दौरान निर्धारित घटनाओं से संबंधित है और, निर्देशक के अस्वीकरण द्वारा की जाने वाली, इसकी वास्तविक सामग्री 30% तक सीमित है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंताओं की अभिव्यक्ति के अलावा, कुछ सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई भी इस दावे को गंभीरता से लेगा कि पार्टी के नेताओं को "खराब रोशनी में" दिखाया जा सकता है।

हाल के अनुभव से पता चलता है कि सीबीएफसी हमेशा खुद को प्रमाणित प्राधिकरण के रूप में नहीं देखती है, बल्कि सेंसर को बहुत ख़ुशी से खेलता है। यूटा पंजाब के साल के मामले में, राज्य में मादक पदार्थों की उच्च लत के चित्रण के खिलाफ यह पंजाब के सम्मान का अभिभावक बनना चाहता था। बॉम्बे हाईकोर्ट को सीबीएफसी को याद दिलाना पड़ा कि प्रमाणीकरण, और सेंसरशिप के लिए, इसकी प्राथमिक भूमिका है और यह कि परिवर्तनों और कटौती के क्रम में अपनी शक्ति का इस्तेमाल संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। हाल ही में, सीबीएफसी ने लिपस्टिक के तहत मेरी बुरखा के संबंध में नैतिक सेंसर खेलने की कोशिश की, यह एक फिल्म माना जाता है कि "महिला उन्मुख" एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, संभवतः क्योंकि यह उनकी कल्पनाओं को दर्शाती है। फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण को 'ए' प्रमाण पत्र के साथ फिल्म की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इन उदाहरणों से पता चलता है कि स्वतंत्रता की चुनौतियां प्रणालीगत रूपरेखा के भीतर और बाहर दोनों से आती हैं। यह संतोष का मामला है कि अदालतें बिना किसी बहस के कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के रखरखाव, या किसी के दुःख की भावना या किसी बुरे प्रकाश में चित्रित किसी का डर के रूप में बहाने के मनोरंजन के बजाय मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना पसंद करती हैं। यह निराशाजनक है, फिर भी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए लड़ाई इन दिनों इतनी बार लड़ी जा रही है।

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A crisis of trust :- Trump’s actions are driving a wedge between his White House and the Republican Party

During the past week, it became evident that U.S. President Donald Trump takes a dim view of his Attorney General, Jeff Sessions, a man whose appointment to that key role he fought resolutely for in the face of serious objections. This is not a clash of egos, but another instance of Mr. Trump’s disdain for constitutional propriety regarding conflicts of interest and the murky issue of Russia’s influence on the 2016 presidential election. The current episode dates back four months, to when Mr. Sessions recused himself from the FBI’s inquiry into whether Moscow had interfered in the election. Although Mr. Trump at the time dismissed the notion that such action was called for, Mr. Sessions’s recusal was consistent with settled norms and with his own reassurances on Capitol Hill that he would consider being removed from any process where he thought his “impartiality might reasonably be questioned”. The President’s anger at the FBI investigation then swelled, leading to the abrupt firing of the Bureau’s Director James Comey in May. Mr. Comey had previously told the House of Representatives’ Intelligence Committee that the FBI was investigating whether the Trump campaign coordinated with Russia during the election. Since July 24, Mr. Trump has stepped up his public attacks on Mr. Sessions, describing the recusal as “very unfair”, and suggesting that Mr. Sessions showed bias in favour of Democratic election rival Hillary Clinton by not probing her emails as he should have.

Observers are not surprised that Mr. Trump, a man of his own making, has shown himself to be comfortable with a casual approach toward conflicts of interest. Yet what they may not have anticipated is the extent to which his desire to protect the personal interests of his family and the business interests of the Trump Organization could eventually lead to a chasm between the White House and the Republican Party. After all, many among the party’s traditional conservatives believe firmly in the established traditions of checks and balances within the government system and would view the suspected Russian meddling through the lens of fierce patriotism. The clearest indication that trust is fraying between the Oval Office and Capitol Hill is the fact that Representatives this week passed a tough sanctions bill with proposed measures targeting Moscow, by an overwhelming 419-3 vote. This would hamper Mr. Trump’s strategy of extending the hand of friendship to Vladimir Putin. Mr. Trump can ill afford such a trust deficit, especially when his own officials appear to be uncertain over their boss plans. This would apply, for instance, to Defence Secretary James Mattis, who was on vacation when Mr. Trump unexpectedly announced a ban on transgender persons in the military.

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ट्रस्ट का संकट: - ट्रम्प के कार्यवाही अपने व्हाईट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के बीच एक पच्चीकारी चला रहे हैं

पिछले सप्ताह के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने अटॉर्नी जनरल, जेफ़ सत्रों के बारे में एक निराशाजनक दृष्टिकोण लेता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गंभीर भूमिका के लिए उनकी नियुक्ति गंभीर रूप से आपत्तियों के सामने लड़ी गई थी। यह अहंकार का संघर्ष नहीं है, लेकिन 2016 के राष्ट्रपति चुनावों पर रूस के प्रभाव के रहस्यमय मुद्दे और रूचि के संघर्ष के बारे में श्री ट्रम्प के संवैधानिक औचित्य के अन्य एक उदाहरण। वर्तमान एपिसोड में चार महीने का समय है, जब श्री सत्र ने एफबीआई की जांच से खुद को त्याग दिया था कि क्या मास्को ने चुनाव में हस्तक्षेप किया था। यद्यपि श्री ट्रम्प ने इस धारणा को खारिज कर दिया था कि इस तरह की कार्रवाई के लिए बुलाया गया था, श्री सत्र का विमोचन स्थायी मानदंडों और कैपिटल हिल पर अपने स्वयं के आश्वासन के अनुरूप था कि वे किसी भी प्रक्रिया से हटाए जाने पर विचार करेंगे जहां उन्होंने सोचा कि उनकी "निष्पक्षता उचित रूप से पूछताछ " एफबीआई जांच में राष्ट्रपति का गुस्सा बढ़ गया और मई में ब्यूरो के डायरेक्टर जेम्स कमवे के अचानक फायरिंग की ओर बढ़ गया। श्री कम्ये ने हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेट्स की खुफिया समिति को बताया था कि एफबीआई जांच कर रही थी कि चुनाव के दौरान ट्रम्प अभियान रूस के साथ समन्वयित है या नहीं। 24 जुलाई के बाद से, श्री ट्रंप ने श्री सत्रों पर अपने सार्वजनिक हमलों को बढ़ाया है, जिसमें "बहुत अनुचित" के रूप में विनोद का वर्णन किया गया है, और यह सुझाव दे रहा है कि श्री सत्रों ने डेमोक्रेटिक चुनाव के प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में पूर्वाग्रह दिखाया क्योंकि उन्होंने अपने ईमेल की जांच नहीं की होना चाहिए।

पर्यवेक्षकों को आश्चर्य नहीं है कि श्री ट्रम्प, अपने स्वयं के एक आदमी, ने खुद को रुचि के संघर्ष की ओर एक आकस्मिक दृष्टिकोण के साथ सहज महसूस किया है। फिर भी वे जो अनुमानित नहीं हो सकते हैं वह हद तक वह अपने परिवार के निजी हितों की रक्षा करने की इच्छा और ट्रम्प संगठन के व्यापारिक हितों के कारण अंततः व्हाईट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के बीच एक खाई हो सकती है। आखिरकार, पार्टी के पारंपरिक परंपरावादियों में से कई सरकारी प्रणाली के भीतर चेक और संतुलन स्थापित परंपराओं में दृढ़ता से मानते हैं और भयंकर देशभक्ति के लेंस के माध्यम से संदिग्ध रूसी मध्यस्थता को देखेंगे। स्पष्ट संकेत है कि ओवल कार्यालय और कैपिटल हिल के बीच भरोसा भरोसा है यह तथ्य है कि प्रतिनिधियों ने इस हफ्ते 41 9-3 वोटों के भारी पैमाने पर, मास्को को लक्षित प्रस्तावित उपाय के साथ एक कठिन प्रतिबंध बिल पारित किया। यह व्लादिमीर पुतिन से मैत्री का हाथ फैलाने के लिए श्री ट्रम्प की रणनीति को बाधित करेगा। श्री ट्रम्प इस तरह के विश्वास की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, खासकर जब अपने स्वयं के अधिकारियों को उनके बॉस की योजनाओं पर अनिश्चितता दिखाई पड़ती है। यह उदाहरण के लिए, रक्षा सचिव जेम्स मैटिस को लागू होगा, जो छुट्टी पर था, जब श्री ट्रम्प ने अप्रत्याशित रूप से सैन्य में ट्रांसजेन्डर लोगों पर प्रतिबंध की घोषणा की थी।

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(English&Hindi)
The shift in Bihar — As Nitish Kumar switches allies, the BJP appears to be the only winner

Nitish Kumar’s impending split from the Mahagathbandhan, or Grand Alliance, in Bihar had been the subject of speculation for months so that when it came, the only surprise was the swiftness and finality of the separation from Lalu Prasad’s Rashtriya Janata Dal — and of his embrace of the Bharatiya Janata Party. The sequence of events suggests that Mr. Kumar had secured the new alliance and his continuation as Chief Minister before he resigned. This is why the proffered reason for his resignation — the allegations of corruption against his Deputy Chief Minister and Mr. Prasad’s son, Tejashwi Yadav — lacked conviction. Mr. Kumar’s record of shifting fast and loose between allies is a story of political expediency and it is not entirely clear what political compulsion or personal ambition the latest move was born of. If it was naïve to believe that in 2013 he led the Janata Dal (United) away from the BJP, with which he led a coalition government in Bihar,because of a sudden aversion to prime ministerial candidate Narendra Modi and communalism, then it is just as ingenuous to think that his recent move is a result of a principled fight against corruption. Surely, Mr. Kumar knew he had teamed up with a party led by a man convicted for corruption in the fodder scam when he joined hands with Mr. Prasad to fight the 2015 Bihar Assembly election? The record shows that Mr. Kumar’s rallying cry changes depending on which political party he chooses to be up against.

As Mr. Kumar inched closer to the BJP, praising demonetisation, supporting its presidential candidate and even colouring a lotus at a public function, the war on corruption became his overriding theme once again. While it is likely he will steer the JD(U) on this political realignment in the days to come, a question mark remains on how long the new arrangement will last. In the BJP’s take-no-prisoners project to expand its electoral footprint, a multi-cornered contest in Bihar, on the lines of the last Lok Sabha election, could be the best-case scenario for the party in 2019. Will it have any use for the JD(U) then? As for Mr. Kumar, he has since 2005 built a constituency made up of vulnerable sub-sections of the electorate: women and the more backward among the Other Backward Classes, Dalits (Mahadalits), and Muslims (Pasmanda Muslims). These are voters he has sought to tie in to the development narrative with his various allies and forge winning coalitions. Whether this tactic has run its course will be known at the next election, mid-term or otherwise. The gains to the JD(U) from the patch-up are not immediately evident, if indeed Mr. Kumar sees something more durable than a settling of scores with Mr. Prasad. What is without doubt is that opposition unity has suffered a setback. The Mahagathbandhan was perceived as the template for taking on the BJP nationally — what’s more, there were many people who hoped, and once again naïvely, that Mr. Kumar would be at the heart of it.
The shift in Bihar — As Nitish Kumar switches allies, the BJP appears to be the only winner

Nitish Kumar’s impending split from the Mahagathbandhan, or Grand Alliance, in Bihar had been the subject of speculation for months so that when it came, the only surprise was the swiftness and finality of the separation from Lalu Prasad’s Rashtriya Janata Dal — and of his embrace of the Bharatiya Janata Party. The sequence of events suggests that Mr. Kumar had secured the new alliance and his continuation as Chief Minister before he resigned. This is why the proffered reason for his resignation — the allegations of corruption against his Deputy Chief Minister and Mr. Prasad’s son, Tejashwi Yadav — lacked conviction. Mr. Kumar’s record of shifting fast and loose between allies is a story of political expediency and it is not entirely clear what political compulsion or personal ambition the latest move was born of. If it was naïve to believe that in 2013 he led the Janata Dal (United) away from the BJP, with which he led a coalition government in Bihar,because of a sudden aversion to prime ministerial candidate Narendra Modi and communalism, then it is just as ingenuous to think that his recent move is a result of a principled fight against corruption. Surely, Mr. Kumar knew he had teamed up with a party led by a man convicted for corruption in the fodder scam when he joined hands with Mr. Prasad to fight the 2015 Bihar Assembly election? The record shows that Mr. Kumar’s rallying cry changes depending on which political party he chooses to be up against.

As Mr. Kumar inched closer to the BJP, praising demonetisation, supporting its presidential candidate and even colouring a lotus at a public function, the war on corruption became his overriding theme once again. While it is likely he will steer the JD(U) on this political realignment in the days to come, a question mark remains on how long the new arrangement will last. In the BJP’s take-no-prisoners project to expand its electoral footprint, a multi-cornered contest in Bihar, on the lines of the last Lok Sabha election, could be the best-case scenario for the party in 2019. Will it have any use for the JD(U) then? As for Mr. Kumar, he has since 2005 built a constituency made up of vulnerable sub-sections of the electorate: women and the more backward among the Other Backward Classes, Dalits (Mahadalits), and Muslims (Pasmanda Muslims). These are voters he has sought to tie in to the development narrative with his various allies and forge winning coalitions. Whether this tactic has run its course will be known at the next election, mid-term or otherwise. The gains to the JD(U) from the patch-up are not immediately evident, if indeed Mr. Kumar sees something more durable than a settling of scores with Mr. Prasad. What is without doubt is that opposition unity has suffered a setback. The Mahagathbandhan was perceived as the template for taking on the BJP nationally — what’s more, there were many people who hoped, and once again naïvely, that Mr. Kumar would be at the heart of it.

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बिहार में बदलाव - जैसा कि नीतीश कुमार सहयोगियों को बदलते हैं, भाजपा एकमात्र विजेता प्रतीत होता है

बिहार में महागठबंधन, या ग्रैंड एलायंस से नीतीश कुमार का आसन्न विभाजन, कई महीनों के लिए अटकलों का विषय था, जब यह आया, तो केवल आश्चर्य है कि लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल से जुदाई और उनकी अंतिम आड़ की भारतीय जनता पार्टी घटनाओं के अनुक्रम से पता चलता है कि श्री कुमार ने नए गठबंधन को हासिल कर लिया था और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उन्हें जारी रखा था। यही कारण है कि उनके पद से इस्तीफा देने की वजह से उनके उपमुख्यमंत्री और श्री प्रसाद के बेटे तेजस्वीवी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को दोषी ठहराया गया। सहयोगियों के बीच तेजी से और ढीली बदलने के श्री कुमार का रिकॉर्ड राजनीतिक व्यर्थता की कहानी है और यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या राजनीतिक मजबूरी या निजी महत्वाकांक्षा नवीनतम कदम का जन्म हुआ था। अगर यह विश्वास करने के लिए भोलेपन था कि 2013 में उन्होंने जनता दल (यूनाईटेड) को भाजपा से दूर कर दिया, जिसके साथ उन्होंने बिहार में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, क्योंकि प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और सांप्रदायिकता के लिए अचानक घृणा थी, तो यह सिर्फ जैसा लगता है कि उनकी हालिया चाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सैद्धांतिक लड़ाई का परिणाम है। निश्चित रूप से, श्री कुमार को पता था कि उन्होंने चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए गए एक आदमी की अगुवाई वाली पार्टी के साथ मिलकर काम किया था, जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में लड़ने के लिए श्री प्रसाद से हाथ मिला लिया था? रिकॉर्ड से पता चलता है कि श्री कुमार के रैलीिंग रोल्स में बदलाव क्या है जिसके आधार पर वह कौन से राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हो सकता है।

चूंकि श्री कुमार ने भाजपा के नजदीक बनकर, लोकतांत्रिकता की प्रशंसा की, अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन किया और एक सार्वजनिक समारोह में कमल का रंग भी लगाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध एक बार फिर से उनकी थीम बन गई। हालांकि यह संभावना है कि आने वाले दिनों में वह इस राजनीतिक संलिप्तता पर जेडी (यू) को आगे बढ़ाएगा, एक सवाल यह है कि नई व्यवस्था कितनी देर खत्म होगी? बीजेपी के ले-न-कैदियों की परियोजना में अपने चुनावी पद का विस्तार करने के लिए, पिछली लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बिहार में एक बहु-मुकाबला प्रतियोगिता, 201 9 में पार्टी के लिए सबसे अच्छा स्थिति हो सकती है। क्या इसमें कोई भी होगा तो जेडी (यू) के लिए उपयोग करें? श्री कुमार के लिए, 2005 से उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के कमजोर उप-वर्गों से बना एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया है: महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों (महादलित) और मुसलमानों (पासमांडा मुस्लिम) के बीच अधिक पिछड़े। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ विकास कथा को टाई और जीतने वाली गठबंधन बनाये। चाहे इस रणनीति को अपना कोर्स चलाया जाए तो अगले चुनाव, मध्य अवधि या अन्यथा में जाना जाएगा। पैट-अप से जेडी (यू) के लाभ तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं, अगर श्री कुमार श्री प्रसाद के साथ स्कोर के निपटारे की तुलना में अधिक टिकाऊ देखते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि विपक्षी एकता को एक झटका लगा है। महागठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को लेने के लिए टेम्पलेट के रूप में माना जाता था - क्या अधिक है, बहुत से लोग आशा रखते थे, और एक बार फिर भोलेदार थे, कि श्री कुमार इसके दिल में होंगे।

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(English&Hindi)

Poles apart :- Executive overreach in Poland is drawing people to the streets, and inviting the EU’s ire

Poland’s right-wing government has been waging a relentless war on democratic institutions ever since it assumed office in 2015. But it may have gone too far now with its moves to curb judicial independence, which have been categorically opposed by President Andrzej Duda. Mr. Duda, an ally of the ruling Law and Justice Party (PiS), vetoed two measures that militate against the rule of law. One of them requires all judges of the Supreme Court to step down, except those the President thinks should stay on. The second gives Parliament control over the mechanism that deals with their appointment. However, he did assent to another controversial measure which empowers the justice minister to sack the heads of lower courts. The government of Prime Minister Beata Szydło was able to initiate these unpopular pieces of legislation because it has already stripped the tribunal that adjudicates on the constitutionality of laws relating to its powers. The government has claimed that the overhaul was intended to rid the judicial system of Soviet-era remnants. But most Poles seem to think otherwise. They have tasted economic prosperity and political freedoms in the post-Cold-War years and after the country’s 2004 accession to the European Union. They have also grown accustomed to standing up for their rights against arbitrary encroachment, and with success. The government was forced to reverse a socially regressive policy on abortion that even criminalised termination of pregnancies regardless of circumstances, including rape.

Outrage against the latest judicial reforms has drawn thousands to the streets in protest against the PiS regime. Poland has been the poster child of the EU’s integration, and the institutional clampdown in this otherwise thriving economy is understandably causing concern in other European capitals. The European Commission has said it would start legal proceedings. Under the Rule of Law Framework, it can strip a member-country of its voting rights. But given the sensitivities about national sovereignty, there are bound to be limits on the application of procedures, even where they may be sound under the law. Moreover, Hungary’s continued clash with the EU over similar issues seems to have made little difference to its dismal record on democratic governance and accountability. Experience suggests that leading by example and exerting diplomatic pressure, rather than preaching from the pulpit, is a more realistic and effective course to adopt. The art and craft of stitching up pragmatic, if sometimes painful, political compromises has been the story of the EU, where the imperatives of staying together trump almost all else. Poland’s robust civil society may, in the end, be more effective in keeping its government accountable.

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अलग-अलग पोल्स: - पोलैंड में एक्जीक्यूटिव ओवरराच लोगों को सड़कों पर आकर्षित कर रहा है, और यूरोपीय संघ के आक्रोश को आमंत्रित करता है

पोलैंड की दाएं विंग की सरकार लोकतांत्रिक संस्थानों पर लगातार युद्ध के बाद से 2015 में पद ग्रहण कर रही है। लेकिन यह अभी तक न्यायिक स्वतंत्रता को रोकने के अपने कदमों के साथ बहुत दूर चला गया है, जिसे राष्ट्रपति एंड्रजज डुदा ने स्पष्ट रूप से विरोध किया है। सत्तारूढ़ विधि और न्याय पार्टी (पीआईएस) के सहयोगी श्री दुदा ने दो उपायों का वीटो लगाया जो कानून के शासन के खिलाफ लड़े। इनमें से एक को सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, इसके अलावा राष्ट्रपति को छोड़ने के अलावा उनको छोड़ देना चाहिए। दूसरा, उनके नियमन के साथ काम करने वाले तंत्र पर संसद का नियंत्रण देता है हालांकि, उन्होंने एक और विवादास्पद उपाय करने के लिए सहमति दी जो न्याय मंत्री को निचली अदालतों के प्रमुखों को बोले जाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधान मंत्री बीटा स्ज़िल्डो की सरकार ने इन अलोकप्रिय कानूनों को शुरू करने में सक्षम था क्योंकि यह पहले से ही न्यायाधिकरण को छीन लिया है जो अपनी शक्तियों से संबंधित कानूनों की संवैधानिकता पर फैसला करता है। सरकार ने दावा किया है कि ओवरहाल का उद्देश्य सोवियत युग के अवशेषों की न्यायिक प्रणाली से मुक्त होना था। लेकिन ज्यादातर डंडे अन्यथा सोचने लगते हैं। उन्होंने शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है और देश के 2004 के यूरोपीय संघ के परिग्रहण के बाद। उन्होंने मनमानी अतिक्रमण के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने के लिए और सफलता के साथ-साथ आदी हो गए हैं सरकार को गर्भपात पर एक सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीति को उलझाए जाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें बलात्कार सहित परिस्थितियों के बावजूद गर्भधारण का अपराधीकरण भी किया गया था।

नवीनतम न्यायिक सुधारों के खिलाफ नाराजगी ने पीआईएस शासन के खिलाफ हजारों लोगों को सड़कों पर खींचा है। पोलैंड यूरोपीय संघ के एकीकरण के पोस्टर बच्चे रहे हैं, और इस अन्यथा संपन्न अर्थव्यवस्था में संस्थागत दबाना स्पष्ट रूप से अन्य यूरोपीय राजधानियों में चिंता पैदा कर रहा है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वह कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी। कानून फ्रेमवर्क के नियम के तहत, यह एक सदस्य-देश को उसके मतदान अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, प्रक्रियाओं के आवेदन पर सीमा तक ही सीमित है, यहां तक ​​कि जहां भी कानून के तहत ध्वनि हो सकती है। इसके अलावा, इसी प्रकार के मुद्दों पर यूरोपीय संघ के साथ हंगरी की निरंतर संघर्ष ने लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही पर अपने निराशाजनक रिकॉर्ड में थोड़ा अंतर किया है। अनुभव से पता चलता है कि उदाहरण के आधार पर और पौराणिक कथाओं से उपदेश देने के बजाय, राजनयिक दबाव डालने के लिए, अपनाने के लिए एक और अधिक यथार्थवादी और प्रभावी पाठ्यक्रम है। व्यावहारिक रूप से सिलाई करने की कला और शिल्प, यदि कभी-कभी दर्द होता है, राजनीतिक समझौता ईयू की कहानी है, जहां एक साथ सभी तरह से ट्रम्प रहना जरूरी है। पोलैंड के मजबूत नागरिक समाज अंत में, अपनी सरकार को जवाबदेह रखने में अधिक प्रभावी हो सकता है।

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(ENGLISH AND HINDI)

Questions of age:-The SC has done right in refusing to extend POCSO to adults with mental retardation

The Supreme Court has shown due restraint in declining to apply the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act to mentally retarded adults whose mental age may be that of a child. It would have been tempting to

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