📰 THE HINDU EDITORIAL 📰

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Uncertainty ahead: Nawaz Sharif’s disqualification could set up a spell of political instability in Pakistan.

The disqualification of Prime Minister Nawaz Sharif from holding public office, by the Pakistan Supreme Court in the Panama Papers case, leaves a huge political vacuum in the country. This is the third time Mr. Sharif’s premiership has been cut short. If his first two terms were ended by the country’s powerful military, first forcing him to resign and then overthrowing his government in a coup, this time it was through a formal legal process. The Supreme Court invoked a controversial Article of the Constitution that requires politicians to be “honest” and “righteous”. The court ruled that Mr. Sharif was dishonest in failing to disclose in his 2013 election nomination papers his association with a UAE-based company and therefore was unfit to continue in office. The court also referred money-laundering allegations against Mr. Sharif and his children to the National Accountability Bureau, the anti-corruption regulator. While Opposition politicians, especially the Tehreek-e-Insaf’s Imran Khan who filed a petition in the Supreme Court against the Sharif family, have welcomed the ruling as an endorsement of accountability, there are some worrying legal and procedural questions about the Supreme Court’s decision. For instance, should it have waited for the full investigation into the corruption allegations before disqualifying him?

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Text of Pakistan Supreme Court judgment

At the practical level, the focus is on whether Mr. Sharif’s exit will fuel political instability. A seasoned politician with immense popularity and experience in dealing with the military, he upheld his authority in his third term despite sustained pressure from the generals. There were occasional flashpoints, but the military largely refrained from showing its hand. It had chosen to exercise its powers over the executive indirectly, to avoid public disenchantment of the sort that undermined its image during the years of Pervez Musharraf’s presidency. Over the last four years Pakistan has had a spell of relative economic stability, an easing of the electricity crisis and a drop in terror attacks. But now that Mr. Sharif is gone, it is not clear how the military will deal with any resultant political instability or executive frailty. The Pakistan Muslim League-Nawaz has quickly named Shahbaz Sharif, the former Prime Minister’s brother and the Chief Minister of Punjab, as his successor to ensure a smooth transition as well as to stop its rivals from gaining from a prolonged crisis. But the younger Sharif, who had a run-in with the military last year, has big shoes to fill at a challenging time. With Pakistan going to the polls next year and the opposition, mainly Mr. Khan’s PTI which is in effect the king’s party, trying to turn corruption into a galvanising electoral issue, Shahbaz Sharif will take charge while the country is virtually in campaign mode. All this is happening at a time when Pakistan is coming under increased pressure from the United States to act against militants, and while border tensions with India and Afghanistan continue to remain high. Even with his brother’s backroom support, Shahbaz Sharif will have his plate full.

📰 हिंदू संपादकीय 📰

आगे अनिश्चितता: नवाज शरीफ की अयोग्यता पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का जादू स्थापित कर सकती है।

पनामा पत्रों के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक कार्यालय आयोजित करने से प्रधान मंत्री नवाज शरीफ़ की अयोग्यता, देश में एक विशाल राजनीतिक निर्वात छोड़ देता है। यह तीसरी बार है कि श्री शरीफ की प्रधानमंत्रीता कम हो गई है। यदि उनके पहले दो शब्दों को देश की शक्तिशाली सेना ने समाप्त कर दिया था, तो पहले उन्हें इस्तीफा देने और फिर एक तख्तापलट में अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर किया गया था, इस बार यह एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के एक विवादास्पद अनुच्छेद को लागू किया जिसके लिए राजनेताओं को "ईमानदार" और "धर्मी" होना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि श्री शरीफ अपने 2013 के चुनाव नामांकन पत्रों में संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी के साथ सहयोग करने में असफल रहे हैं और इसलिए कार्यालय में जारी रखने के लिए वह अयोग्य था। अदालत ने श्री शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो, भ्रष्टाचार विरोधी नियामक, के खिलाफ धन-लादने के आरोपों का भी उल्लेख किया। विपक्ष के नेताओं, विशेषकर तहरीक-ए-इंसाफ़ के इमरान खान ने, जिन्होंने शरीफ परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ने जवाबदेही का समर्थन करने के रूप में इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ चिंताजनक कानूनी और प्रक्रियात्मक सवाल हैं। उदाहरण के लिए, क्या उसे अपात्र करने से पहले भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी जांच के लिए इंतजार करना चाहिए था?

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पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पाठ

व्यावहारिक स्तर पर, फोकस इस बात पर है कि क्या श्री शरीफ से बाहर निकलने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। सेना के साथ काम करने में काफी लोकप्रियता और अनुभव के साथ एक अनुभवी राजनेता, उन्होंने जनरलों के लगातार दबाव के बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल में अपने अधिकार को बरकरार रखा। सामयिक फ्लैशपॉइंट थे, लेकिन सेना ने अपने हाथ दिखाने से काफी हद तक बचा था परवरुज मुशर्रफ के राष्ट्रपति के वर्षों के दौरान अपनी छवि को कमजोर करने वाली इस तरह की जनता के भ्रष्टाचार से बचने के लिए इसने अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारी के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चुना था। पिछले चार सालों में पाकिस्तान ने सापेक्ष आर्थिक स्थिरता, बिजली संकट का एक सहजता और आतंकवादी हमलों में गिरावट का अनुभव किया है। लेकिन अब जब श्री शरीफ चले गए हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि सैन्य किसी भी परिणामी राजनीतिक अस्थिरता या कार्यकारी कमजोरियों से कैसे निपटेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने जल्दी से शाहबाज शरीफ, पूर्व प्रधान मंत्री के भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री, को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नाम दिया है ताकि एक चिकनी संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके और अपने प्रतिद्वंद्वियों को लंबे समय तक संकट से प्राप्त होने से रोक सकें। लेकिन पिछले साल सेना के साथ चलने वाले युवा शरीफ के पास चुनौतीपूर्ण समय भरने के लिए बड़े जूते हैं। अगले साल पाकिस्तान और विपक्षी चुनावों के साथ, मुख्य रूप से श्री खान की पीटीआई, जो कि प्रभावशाली ढंग से चुनावी मुद्दे में भ्रष्टाचार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, शाहबाज शरीफ को प्रभारी बनाएंगे, जबकि देश अभियान अभियान में लगभग वस्तुतः है। यह सब एक समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान संयुक्त राज्य से बढ़ते दबाव में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आ रहा है, जबकि भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव उच्च रह रहे हैं। यहां तक ​​कि उनके भाई के बैकरूम समर्थन के साथ, शाहबाज शरीफ को अपनी प्लेट पूरी करनी होगी।