THE HINDU EDITORIAL

📰 THE HINDU EDITORIAL 📰

(ENGLISH AND HINDI)

Questions of age:-The SC has done right in refusing to extend POCSO to adults with mental retardation

The Supreme Court has shown due restraint in declining to apply the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act to mentally retarded adults whose mental age may be that of a child. It would have been tempting to
give a purposive interpretation to the term ‘child’ under

POCSO, which refers to those below 18 years of age, and rule that it encompasses those with a ‘mental age’ of a person below 18. It would have been compelling to acknowledge how similarly a child and an adult with inadequate intellectual growth are placed when it comes to sexual assault: both may show the same lack of understanding about the situation they are in and incapacity to protest. No doubt, any expanded definition to encompass both biological and mental age within the POCSO framework would have helped extend its beneficial features to another section of vulnerable persons. The court has chosen the challenging path of analysing the import of such judicial interpretation, along with the question whether expanding the notion of age is within its remit. It has ruled that it is outside its domain. POCSO is meant to protect children from sexual offences. To extend it to adult victims based on mental age would require determination of their mental competence. This would need statutory provisions and rules; the legislature alone is competent to enact them. Judicial conferment of power to trial courts to treat some adults as children based on mental capacity would, in the Bench’s opinion, do violence to the existing law protecting children from sexual offences. It noted that there may be different levels of mental competence, and that those with mild, moderate or borderline retardation are capable of living in normal social conditions.

The case before the court related to the rape of a 38-year-old woman with cerebral palsy. Her mother was concerned about the absence of a friendly and congenial atmosphere before the trial court. She approached the courts for a direction to transfer the case to a special court under POCSO, a law that mandates child-friendly procedures and features during the trial, taking into account her daughter’s mental age, which she said was that of a six-year-old. In a fateful turn of events, the lone accused died during these proceedings, bringing the criminal case to an end. The implication of the Supreme Court ruling is that the onus is always on trial judges to keep in mind the degree of retardation of victims and their level of understanding while appreciating their evidence. It would be unfortunate if cases get derailed because of either the victims’ inability to communicate effectively or because of the court’s difficulty in understanding their words or gestures. It is now up to the legislature to consider the introduction of legal provisions to determine mental competence so victims with inadequate mental development may effectively testify against sexual offenders.

📰 हिंदू संपादकीय 📰

उम्र के प्रश्न: - एससी ने मानसिक मंदता वाले वयस्कों के लिए पीओसीएसओ का विस्तार करने से मना कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध अधिनियम से बच्चे के संरक्षण के प्रावधानों को मानसिक रूप से मंद करने वाले वयस्कों के मानसिक रूप से लागू करने के लिए संयम दिखाया है जिनकी मानसिक उम्र एक बच्चे की हो सकती है। यह पीओसीएसओ के तहत 'बच्चे' शब्द के लिए एक उपयोगी व्याख्या देने के लिए मोहक होगा, जो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को संदर्भित करता है, और नियम है कि इसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की 'मानसिक आयु' वाले लोग शामिल हैं। यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि जब भी यौन हमले की बात आती है तो बच्चा और अपर्याप्त बौद्धिक विकास के साथ एक वयस्क रखा जाता है: दोनों ही स्थिति में वे हैं और विरोध करने के लिए अक्षमता के बारे में समझ की कमी दिखा सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीओसीएसओ ढांचे के भीतर दोनों जैविक और मानसिक उम्र को शामिल करने के लिए किसी भी विस्तारित परिभाषा ने असुरक्षित व्यक्तियों के दूसरे भाग में अपने लाभकारी सुविधाओं को बढ़ाने में मदद की होगी। अदालत ने इस तरह के न्यायिक व्याख्या के आयात का विश्लेषण करने के चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुन लिया है, साथ ही सवाल यह है कि क्या उम्र की धारणा विस्तार हो रही है उसके प्रेषण में है यह फैसला किया है कि यह अपने डोमेन के बाहर है। POCSO का उद्देश्य यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा करना है इसे मानसिक आयु के आधार पर वयस्क पीड़ितों तक बढ़ाने के लिए उनकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी। इसके लिए वैधानिक प्रावधान और नियमों की आवश्यकता होगी; अकेले विधायिका उन्हें अधिनियमित करने के लिए सक्षम है। न्यायिक न्यायालयों को मानसिक रूप से आधारित बच्चों के रूप में कुछ वयस्कों के इलाज के लिए शक्ति का बेंच, बैंच की राय में, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के मौजूदा कानून में हिंसा करते हैं। यह उल्लेख किया गया है कि मानसिक क्षमता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं, और हल्के, मध्यम या सीमावर्ती मंदता वाले, सामान्य सामाजिक स्थितियों में रहने के लिए सक्षम हैं।

मस्तिष्क पक्षाघात के साथ 38 वर्षीय एक महिला की बलात्कार से संबंधित अदालत के सामने मामला उसकी माँ को एक अदालती अदालत से पहले एक दोस्ताना और अनुकूल माहौल के अभाव के बारे में चिंतित था। उसने अदालतों से मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत में हस्तांतरित करने के लिए की, जो कि पीओसीएसओ के तहत एक कानून है, जो सुनवाई के दौरान बच्चे के अनुकूल प्रक्रियाओं और विशेषताओं को जरूरी मानती है, अपनी बेटी की मानसिक उम्र को ध्यान में रखते हुए, उसने कहा कि वह छह साल का था -पुराना। घटनाओं के एक नतीजतन मौके में, एकमात्र अभियुक्त इन कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे आपराधिक मामले को अंत तक पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निहितार्थ यह है कि शिकायत की सराहना करते हुए पीड़ितों की मंदता की डिग्री और उनकी समझ के स्तर को ध्यान में रखने के लिए जिम्मेदारी न्यायाधीश न्यायाधीशों पर हमेशा होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि मामलों को पटरी से तोड़ दिया जाता है क्योंकि पीडि़तों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थता या उनके शब्दों या इशारों को समझने में अदालत की कठिनाई के कारण। मानसिक क्षमता निर्धारित करने के लिए कानूनी प्रावधानों की शुरूआत पर विचार करने के लिए अब यह विधायिका है कि अपर्याप्त मानसिक विकास से पीड़ित यौन उत्पीड़कों के खिलाफ प्रभावी ढंग से गवाही दे सकें।